के भयो र के भइरहेछ?

हाम्रो देश इतिहासकालदेखि नै अक्षुण्ण रूपमा स्वतन्त्र रही अहिले पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा दरिएकोमा हामी नेपालीहरू गर्व गर्छौं। तर केही दशकदेखि हाम्रो राज्यको व्यवहार हामी सार्वभौम नागरिकले गर्व गर्न लायकको छ त? भूकम्प पश्चातका कतिपय समाचारहरू हामीलाई निराश बनाउने किसिमका छन्। विपद्पछिको उद्धार र राहतको चरणमा सेना, प्रहरी र कर्मचारीको प्रयास र लगनले सरकारको उपस्थिति देखियो। तर केन्द्रीय सरकारका नीतिगत अलमलले अस्थायी आवास निर्माण या नवनिर्माणको योजनाले अपेक्षित गति लिनसकेको छैन। दाताहरूले नेपाल सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न गर्दै नवनिर्माणका लागि आउने वैदेशिक सहयोग आफ्नै संयन्त्रमार्फत खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको समाचार हरेक स्वाभिमानी नेपालीको लागि पीडादायी छ।

एकछिन इतिहासतिर फर्कौं। राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सत्ता हातमा लिएपछि भारतले राजाको कदमको विरोध गरेको थियो। सम्बन्ध सुधारका लागि सबभन्दा उपयुक्त व्यक्ति खोज्दा एसएलसीका ‘बोर्ड फस्ट’, प्राध्यापक यदुनाथ खनाल फेला परे र राजदूतमा नियुक्त गरिए। यदुनाथ यति अब्बल निस्के कि उनका नेपाल, भारत र चीन सम्बन्धका प्रवचन, लेखरचना भारतका मूलधारका पत्रपत्रिकामा छापिन थाले र भारतीय बुद्धिजीवीहरूमा समेत लोकप्रिय हुनथाले। १८ वर्षसम्म नेपालमा रहेको भारतीय सेना यिनैका पालामा फिर्ता भयो। यिनै यदुनाथ, चीन तथा अमेरिकाका पनि राजदूत बने र प्रसिद्ध हार्वार्ड विश्वविद्यालयको ‘फेलो’समेत भए।

यसका अतिरिक्त राजा महेन्द्रले राज्य संयन्त्रलाई सुशासन र आर्थिक विकासमुखी बनाउनका लागि संस्थागत जग हालेका थिए। जस्तो कि देशमा डाक्टर, इन्जिनियरको उत्पादन नै सुरु नभएको अवस्थामा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग लगायतका पूर्वाधार विकासको अवधारणा तथा डा. भेषबहादुर थापा, डा. हर्क गुरुङहरूजस्ता दूरद्रष्टा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको छनोट र जिम्मेवारी प्रदान गरेका थिए। प्रतिकूल अवस्थामा पनि उनले देखाएको राज्य सञ्चालनको सीप र उनले छनोट गरेर नियुक्त गरेका ‘टेक्नोक्र्याट’ इतिहासमा नै उल्लेखनीय छन्।

पञ्चायतका एक हस्ती नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’मा महेन्द्रका भनाइ उद्धृत गरेका छन्, ‘मेरा भाइ, छोराहरूलाई व्यापार गर्नुछ, सबै यिनैलाई दिए जनताका छोराहरूले के गर्ने? मैले एक–एक उद्योग गर भनेर दिएकै छु, अब दिनु पर्दैन।’ तर ओमेगा घडीको फ्याक्ट्री खोल्ने विषयमा ज्ञानेन्द्रले आधा सेयर मागेकोले विश्व प्रसिद्ध घडी निर्माता नेपाल नआएको प्रसंग पनि उनले खोलेका छन्।

यसको मतलब राजा महेन्द्रको पालामा सबै राम्रो काम भएका थिए भन्ने होइन। राजपरिवारका भाइ–छोराले उद्योग चलाउने वा व्यापारी बन्ने विकृति पनि उनैका पालामा सुरु भएको हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि ‘मेरा भाइ–छोराहरूले उद्योग चलाउँछन्, तिनलाई नियन्त्रण गर’ भनेर मन्त्रीलाई त भने। तर हाम्रा प्रजातान्त्रिक तथा क्रान्तिकारी नेताहरूले आफ्ना आफन्तलाई ठेक्का मिलाउने या जागिर खुवाउने कर्तुतमार्फत कैयौँ संस्था ध्वस्त पारेको तीता यथार्थहरू हामीसामु छन्।

महेन्द्रको अन्त्यपछि राजा भएका वीरेन्द्र अत्यन्त सोझा र भलाद्मी देखिए पनि राज्य सञ्चालनमा चुस्त नभएकोले सारा राजकाज, रानी, दरबारका सचिव, एडीसी, र आफन्तले चलाउन सुरु गरे। हो यही बिन्दु हो, नेपाली राजनीतिमा तर मार्ने/दलालीकरण (रेन्ट सिकिङ) प्रवृत्तिको विकास भएको, जुन बहुदलकाल र हालको गणतन्त्रकालमा उत्कर्षमा पुगेको छ। अहिले के हुन्छ भनिरहनु नै पर्दैन। राजदूत कसका र कस्ता मान्छे हुन्छन्? सचिवको नियुक्ति र सरुवा केका आधारमा गरिन्छ? योजना आयोगमा को पुग्छ? विश्वविद्यालय पदाधिकारीको नियुक्तिमा को पर्छन्? सरकारका यस्ता निर्णयमा क्षमता र दक्षताभन्दा दलीय भागबन्डा हावी भएको जगजाहेरै छ।

हाम्रा नेताहरूको क्षमता छैन भनौं भने चुनाव कसरी जित्ने, महाधिवेशन कसरी सफल बनाउने, पार्टीका कार्यक्रममा मानिसहरूको भिड कसरी जम्मा गर्ने, आफ्नो मानिसलाई पार्टीको महाधिवेशनमा कसरी जिताउने, सरकारी पदमा आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी भागबन्डामा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने भन्ने कुराको व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त रूपमा गर्नसक्ने क्षमता देखिएकै हो। मन्त्री हुनेबित्तिकै चालु पूर्वाधार आयोजनामा ‘भेरिएसन अर्डर’ गरेर अर्बौं कमाउने ‘प्राविधिक’ दक्षता पनि सबैलाई थाहै छ। तर आर्थिक विकास कसरी हुन्छ, लगानी कसरी आउँछ, उत्पादकत्व र रोजगारी कसरी बढ्छ भन्ने कुराको चासो र दक्षता कसैमा पनि देखिएन। मेलम्चीजस्ता आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आयोजनाका व्यवस्थापक लगायतका प्राविधिक कर्मचारी दक्षताका आधारमा नियुक्त गरी आयोजना अवधिभरि कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नहुनुपर्ने हो कि भन्नेमा नेताहरू सोच्नसमेत तयार छैनन्। विनाशकारी भूकम्पपछिको नवनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुराको कुनै भेउसमेत छैन। ढुकुटीमा पैसा छ, जनतामा विकास–निर्माणको आकांक्षा चुलिएको छ, तर सरकार विकासका लागि खर्च गर्न सक्दैन।

आदरणीय पाठक वर्ग, एकैछिन सोचौं त अहिलेका मन्त्रीको बिहान उज्यालो भएपछि बेलुकासम्मको दिनचर्या कसरी बित्दो हो? आर्थिक–सामाजिक विकासका नीतिगत पहलका लागि चिन्तन–मननको समय कति होला? चुनाव जित्ने, सरकारमा पुग्ने र फेरि अर्को चुनाव जित्ने तयारी गर्ने चक्रले सरकारका मन्त्रीलाई विकासका नीतिमा सोच्ने फुर्सद होला र? यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकास भनेको हाम्रालागि आकाशको फलजस्तो भएको छ।

कुन देश कसरी बने?

उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहमा आर्थिक–सामाजिक विकासको स्पष्ट दूरदृष्टि र प्रभावकारी राज्य संयन्त्रको व्यवस्था भएमा एक दशकमै मुलुकले काँचुली फेर्नसक्ने दृष्टान्त एसियाकै केही देशहरूले देखाइसकेका छन्। सन् १८६८ मा जापानमा मेजी क्रान्ति भइसकेपछि ३० वर्षमुनिका १०० जनाभन्दा बढी युवाहरू (इवाकुरा मिसन) अमेरिका र पश्चिमा युरोप मुलुकहरू कसरी विकसित भइरहेका छन् भनेर अनुसन्धान गर्न विश्व भ्रमणमा निस्के। एउटा चिडियाखाना वा शिशु कक्षा कसरी चलाउने भन्ने सानो कुरादेखि सरकारी मन्त्रालय, सेना, पुलिस, केन्द्रीय बंैक, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थाहरू र ठूला उद्योग कसरी चलाउने भन्नेसम्मको सीप १८७१ देखि १८७३ सम्मको दुई वर्षको अवधिमा सिकेर सो मिसन जापान फर्कियो। यस्तो अनुभवको आधारमा आजको विकसित जापानको जग हालिएको थियो।

हार्वार्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एज्रा एफ. भोगेलले लेखेको देङसियाओ पिङको जीवनीका अनुसार चीनमा माओको देहान्तभन्दा अगाडि सन् १९७५ मा देङ केही उच्चस्तरीय अधिकारीहरूका साथ पाँचदिने फ्रान्स भ्रमणका लागि निस्के। देङ स्वयं फ्रान्समा पढेका थिए। चीनका उद्योग, यातायात, व्यवस्थापन तथा विज्ञानसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा अवलोकन गरे। १९७८ मा देङले लेखे, ‘हालै हाम्रा कमरेडहरूले विदेशको अवलोकन गरे र थाहा पाए कि हामी कति पछाडि रहेछौं भनेर।’ उनले आफ्नो प्रतिवेदन भाषणमा बोले, ‘हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने हामी धेरै पछाडि छौं र हामीले जे गरिरहेका छौं, त्यो अपर्याप्त छ, जसलाई हामीले परिवर्तन गर्नैपर्छ।’ (स्मरण रहोस्, सन् १९८० मा चीनको प्रतिव्यक्ति आय २५० र नेपालको २६५ अमेरिकी डलर थियो।) त्यसपछि पनि शृंखलाबद्ध रूपमा भ्रमणहरू भइनै रहे। सारा प्रतिवेदनहरू समेटेर सन् १९७८ को मध्यतिर चीनले १० वर्षे ‘भिजन’ तयार पार्‍यो। आर्थिक विकासका बाधाहरू भत्कायो। सन् २००० देखि त झन् पश्चिमाहरूका आलोचनाका बाबजुद चीनमा भौतिक पूर्वाधारको अपूर्व विकासले चमत्कार नै ल्यायो। यसरी करिब ३५ वर्षभित्रमा चीन संसारको एक नम्बरको अर्थतन्त्र बन्नसकेको छ।

विकिपिडियाका अनुसार १९७३ मा चिलीका लोकप्रिय समाजवादी राष्ट्रपति एलेन्देलाई ‘कू’ गर्दै सत्तामा आएका सैनिक शासक पिनोसेले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि केही गरेर देखाउनैपर्ने दबाब महसुस गरे। १००० प्रतिशतसम्म पुगेको मुद्रास्फ्रिति र चरम आर्थिक संकटमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई ब्युँताउन आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी प्राध्यापक मिल्टन फ्राएडम्यानको सहयोगमा सिकागो विश्वविद्यालयमा १०० भन्दा बढी चिलीका युवाहरूलाई उच्च अध्ययनका लागि अमेरिका पठाए। पछि ती युवाहरूले हार्वार्ड, एमआईटी लगायतका विश्वविद्यालयमा पनि उच्च अध्ययन गरे। पहिलो विद्यार्थी १९७५ मा दुई वर्षमै चिलीको अर्थमन्त्री बन्न पुगे। तत्पश्चात् यी युवा विशेषज्ञहरू अर्थ, उद्योग, श्रम, योजना मन्त्रीदेखि केन्द्रीय बैंकको गभर्नरसमेत गरी सरकारका नीतिगत निर्णयका विभिन्न निकायमा प्रमुख स्थानमा पुगे र महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयका प्रमुख ‘आर्किटेक्ट’ बने। आज चिली संसारका धनी देशहरूको संगठन ‘ओइसीडी’मा प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र ल्याटिन अमेरिकी देश हो, जसको प्रतिव्यक्ति आय करिब २३,००० अमेरिकी डलर छ। राज्य सञ्चालनका लागि उच्च विशेषज्ञता र दक्षताको जनशक्ति तयार गर्ने चिलीले अपनाएको यो नीति ‘सिकागो ब्वाइज’ मोडल भनेर पनि चर्चित छ।

सन् १९६१ मा सैनिक ‘कू’मार्फत सत्तामा आएका दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति पार्क चुन हिले कोरियाली आर्थिक चमत्कारको नेतृत्व गरे। उनको पालामा औसत आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा बढी रह्यो। उनले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा सत्ता सम्हाल्दा प्रतिव्यक्ति आय जम्मा १,२४७ डलर (पीपीपी) रहेको थियो। आन्तरिक क्षमता विकासका लागि वैदेशिक सहयोगका आयोजनामा समेत कोरियाली कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने नीतिले पूर्वाधार निर्माणमा विश्व बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पूर्णतया हात झिकेका थिए। करिब–करिब शून्य अवस्थाको प्राविधिक र संस्थागत क्षमताबाट चार—पाँच वर्षमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चमत्कारिक विकास गर्न सफल भए। हाल कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ३३,००० डलर (पीपीपी) पुगेको छ। विभिन्न किसिमका आर्थिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने र ‘राम्रा’ मानिसहरू भर्ना गर्नाले कोरियाको विकास सम्भव भएको हो। अहिलेका सामसुङ, हुन्डाइ लगायतका कम्पनीहरूको जग त्यतिबेलै तयार गरिएको थियो। शिक्षा र प्राविधिक विकासमा व्यापक लगानी, औद्योगिक विकासका मध्यमबाट प्राप्त आर्थिक विकासलाई आजकल हान नदीमा चमत्कार भनेर प्रख्यात छ।

सिंगापुरका राष्ट्रनिर्माता लि क्वान युले प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका न्युयोर्क टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका थिए, ‘हामी विचारधाराबाट स्वतन्त्र छौं। पहिले परीक्षण गर्छौं कि यसले काम गर्छ कि गर्दैन? प्रयोग गर्छौं, काम गर्‍यो ठीक छ गरेन तुरुन्त अर्को फेर्छौं?। यसरी लि क्वान युको नेतृत्वमा सिंगापुरले छोटो समयमा चमत्कार गर्‍यो।

भारतमा पनि आर्थिक रूपले संकटमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न अघिल्ला प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले रघुराम राजन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अर्थशास्त्रीलाई बोलाएर केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी सुम्पे। तत्पश्चात् मात्र रोकिएको थियो, भारतीय मुद्राको अवमूल्यन। अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकाको प्रतिष्ठित कोलम्बिया विश्वविद्यालयका मूर्धन्य प्राध्यापकलाई बोलाएर राष्ट्रिय योजना आयोग नै विघटन गरी राष्ट्रिय नीति आयोगको प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पिए।

माथि उल्लिखित नेपालको वर्तमान परिस्थिति र विभिन्न देशहरूका अनुभवलाई संश्लेषण गर्दा नेपाल नबन्नुका पछाडि दुई प्रमुख कारण देखिन्छ। पहिलो, नेपाली राजनीतिक नेतृत्व तहमा राज्य सञ्चालनको आधारभूत सीपको अभाव छ। उनीहरूले सीप सिकेनन्, सिक्न खोजेनन् र सिक्न पनि चाहँदैनन्। दोस्रो, यदुनाथ खनाल, डा. भेषबहादुर थापा, डा. हर्क गुरुङहरू वा चिलीका सिकागो ब्वाइज वा जापानका इवाकुरा मिसनका युवाहरू वा देङ सियाओ पिङ, पार्क चुन हि वा सिंगापुरका लि क्वान युका अधिकारी र सहयोगीहरूजस्ता टेक्नोक्र्याटहरूको उत्पादन, सम्बद्र्धन र जिम्मेवारीसहितको परिचालन गर्ने विषयमा कहिल्यै सोचिएन।

यसरी बन्छ अब नेपाल

अबको नेपाल बन्ने सरल सूत्रभित्रका दुई पूर्वसर्त यी हुन् : राजनीतिक नेतृत्व तहमा राज्य सञ्चालनको सीपको विकास र दक्ष टेक्नाक्र्याटको उत्पादन र सही परिचालन। राजनीतिक नेतृत्वले राज्यले गर्नुपर्ने ठीक काम ठम्याउन सक्नुपर्छ र व्यवस्थापक (टेक्नोक्र्याट) को भूमिका भनेको नेताले ठम्याएको काम ठीक तरिकाले गर्न सक्नुपर्छ। अर्थात् नेताले नीतिगत तहमा के काम ठीक हो, के काम बेठीक हो भन्ने छुट्याउन सक्नुपर्छ। यसका लागि राज्य सञ्चालनको सीपको आवश्यकता पर्छ। ठम्याएको काम ठीक तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि उत्कृष्ट व्यवस्थापक र प्राविधिक (टेक्नोक्र्याट) को आवश्यकता पर्छ। टेक्नोक्र्याटले जुन पार्टीको सरकार आए पनि जो प्रधानमन्त्री भए पनि सही तरिकाले कार्यसम्पादन गर्न सक्छ। राज्य सञ्चालन गर्ने नेताहरूले हरेक काम आफैंले जान्नु पर्दैन। नेताहरूले दूरदृष्टि राखी राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूपको परिणाम ल्याउने एजेन्डाको पहिचान गर्नु र त्यसको कार्यान्वयनको लागि टेक्नोक्र्याटको व्यवस्था लगायत उचित प्रबन्ध मिलाउनु हो।

यस सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा उठ्ने पहिलो प्रश्न हो : राज्य सञ्चालनको सीप भएको नेतृत्व कसरी आउला?

हालको सरकार दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार हो, तर यो सरकारले जनतामा कुनै आशा जगाउनसकेको छैन। मूलधारका दलहरूले राज्य सञ्चालनका लागि हाल अंगीकार गरेको तौरतरिकाबाट देशको विकास असम्भवप्राय: छ भन्नेमा जनताको एकमत छ। जनसंख्याको ६२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका ३० वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरूले अहिलेका राजनीतिज्ञहरूले गरेको भाषणको अर्थ नै बुझ्दैनन् या बुझ्न चाहँदैनन्। दलको राजनीतिको यो पुस्तासँग कहीं पनि तालमेल छैन। यसकारण विकाशप्रतिको उर्लंदो जनआकांक्षा, युवाहरूको नयाँ सोच, दुई छिमेकहरूले तीव्र रूपमा गरिरहेको विकास, सूचना, सञ्चार र सामाजिक सञ्जालको विकासले ल्याएको नयाँ परिवेश लगायतका विविध कारणहरूले गर्दा दलीय राजनीतिमा नयाँ विकासवादी सोच, जनउत्तरदायी संस्कार र परिष्कृत पद्धति अनिवार्य हुनगएको छ। त्यस हिसाबले राज्य सञ्चालनको सीप भएको नेतृत्वको उदयको लागि उर्वर जमिन खाली भइरहेको छ। यसका लागि दुइटा सम्भावित विकल्प अगाडि छन्।

मूलधारका राजनीतिक दलहरूभित्रका क्षमतावान् र जनताले समेत भरोसा र विश्वासयोग्य ठानेका नेताहरूले नेतृत्व लिने कुरा पहिलो विकल्पमा पर्छ। तर यी उम्दा भनिने नेताहरू हालसम्म ‘माछा देखे दुलामा हात, सर्प देखे खोकिलामा हात’ गरिरहेका छन्। अब उनीहरू सस्तो लोकप्रियताभन्दा अघि बढेर नयाँ भिजन, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ राजनीतिक संस्कारका साथ आउनुपर्ने हुन्छ। राजनेता बन्ने अवसर छोप्न आफ्नो दल र व्यक्तिगत स्वार्थ छाड्न सक्ने जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्छ। राजनेता भएर देश बनाउने राजनीतिक मैदान खाली भएको अवस्थामा जनताले अझै आशा गरिरहेका नेताहरू अगाडि आउन सकेनन् भने निश्चित छ, कोही न कोही त आउने नै छ। यो कुनै परिकल्पना होइन, जनताले वैकल्पिक राजनीति, राज्य सञ्चालनको सीप भएको नेतृत्व खोजेको यथार्थ हो। केही समयदेखि चर्चामा आएको नयाँ शक्तिको निर्माण हुने यो कुरा दोस्रो विकल्पमा पर्छ। समाजका विभिन्न क्षेत्रका स्थापित व्यक्तिहरू, जनताले भरोसा गरेका मानिसहरूले एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित, सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धिउन्मुख लोकतान्त्रिक पद्धतिको राजनीतिक अभियान चलाउँदा ‘नयाँ शक्ति’को पक्षमा हामीले सोच्दै नसोचेको स्तरको लहर आउन सक्छ।

दोस्रो प्रश्न हो– टेक्नोक्र्याटहरूको उत्पादन र परिचालन कसरी गर्ने?

नयाँ राजनीतिक नेतृत्वमा राज्य सञ्चालनको सीपसहित राजनीतिक व्यवस्थापन ठीकठाकको हुने बित्तिकै भागबन्डाको राजनीति समाप्त हुनेछ। देशभित्रकै दक्ष जनशक्तिले क्षमताका आधारमा उचित जिम्मेवारी पाउनेछ। साथै विदेशमा रहेका दक्ष नेपाली जनशक्तिलाई पनि परिचालन गर्न सकिनेछ। व्यक्तिगत तहको प्राविधिक या व्यवस्थापकीय क्षमतालाई संस्थागत क्षमतामा परिणत गर्न राज्यले आवश्यक नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ।

विकासका नीति निर्माण र अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनका लागि भने गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका लागि हाम्रा विश्वविद्यालयको स्थिति त्यति सन्तोषजनक नभएकोले तत्कालका लागि विदेशी विश्वविद्यालयमा भर पर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसको विकल्पमा एमआईटी, हार्वार्ड, क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्ड, टोकियोजस्ता विश्वविख्यात विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सानो तर गुणस्तरीय नयाँ विश्वविद्यालय नेपालमै स्थापना गर्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ। थाइल्यान्डस्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलजी यसैगरी स्थापना गरिएको थियो। दाताहरूबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोगको अंश यस्ता विदेशी प्राध्यापकहरूको तलब—भत्तामा खर्च गर्न सकिन्छ। केही वर्षपछि नेपाली प्राज्ञहरूले विदेशी प्राध्यापकहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछन्। यस्तो विश्वविद्यालयबाट उत्पादित दक्ष जनशक्तिले ‘भिजनरी’ नेतृत्वको मातहतमा नेपाल बनाउनेछन्।

फेरि प्रश्न उठ्ला– नेपाल बनाउने कुरामा अब बन्ने संविधानको स्वरूप, राज्य संयन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारको संस्कृति, विदेशी हस्तक्षेप लगायत अरु अहम् मुद्दाहरूको कुनै साइनो छैन? हाम्रो विचारमा जे–जस्तो संविधान बने पनि यथास्थितिको राजनीतिक तौरतरिकामा जनआकांक्षा अनुरूपको विकास सम्भव हुने छैन। माथि उल्लिखित दुइटा सर्त पुरा हुँदा जस्तो संविधान पनि बाधक बन्ने छैन। त्यस्तै विकासका व्यवधानका रूपमा देखिएका अरु मुद्दासमेत तपसिलका हुन पुग्नेछन् र कानुनी शासनको रापमा विस्तारै पग्लिँदै जानेछन्।

नेपाल बन्न सक्दैन भनेर निराश बन्ने बेला छैन। आउँ हामी सबै हातेमालो गरेर माथि नेपाल बनाउने उल्लिखित सरल सूत्रका दुई सर्त पुरा गर्नमा योगदान गरौं र छिटोभन्दा छिटो नेपाल बनाउने अभियानमा सहभागी बनौं। रोजाइ तपाई—हाम्रै हो।

आचार्य र पोखरेल सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा संलग्न छन्।

http://www.ekantipur.com/np/2072/2/21/full-story/410237.html