I have been wanting to write you for a long time but today, I could not wait anymore.
BTW, congratulations on you appointment for the post of a minister without portfolio and you will be looking after the office of your Prime Minister dad. The spot light you got, did not draw array of mixed reactions. Those who opposed did not carry any significance. But, your political foes must have gotten scared, as your dad took out a list of ministers from his grey coat at the premises of Singha Durbar with your name. This brought you one step closer to your dream of becoming a Prime Minister of Nepal and carry the legacy of Koirala clan. I also learnt that you are in the third position in the chain of command of the Nepali Congress Party. This must have put you in lots of pressure to command, control and contribute to the Congress party. In the past, you have been accused and associated with the scandals of Lauda, Dhamija, sandlewood and now the proposed selling of historical Nepalese Embassy in London recently to steel giantLaxmi Mittal. To strengthen your leadership and increase grasp within the party, you will definitely need more resources and financial backings, so you will be getting very seriously involved in ways to raise more money. This may lead you to more moral and immoral issues. Since there are no questions of accountability rising within or outside of the party, and as long as you contribute to the welfare of the party, you will be all fine. You have the capability to annihilate who go against you. You have been an international relation specialist, a central committee member and a nominated member of the parliament of the party. You will get away easily as previous who were considered defaulters but came out clean from the judiciary. You will be appointing those judges. After all, even Girija Babu set us with examples of printing fake money to run the party. I had been reminding myself constantly that there is no clean and fiscally responsible political party with any tinted records. So what ever you do or did, you should be all fine. Just make sure that you keep your shopping sprees hidden from the public eyes.
Actually, I am pretty surprised not to hear that much of or any opposition on you appointment to the minister ship.Now you have a big ship to navigate. The so called intelligentsias, opposition political parties, civil societies and oppositions within your own congress party were all quiet. Girija Babu, with his skills and management with surgical precisions (and, of course, your diligence to make him listen to you), must have dissected their barking tongues out. A nicely done piece of work like art !! But yet the danger does not stop there and will keep on lingering as your oppositions might try to make this an issue during elections (If at all it takes place). What a grand design !!
I do know how good a Prime Minister you would be! After all, people from Nepal have never chosen a PM with developmental agenda, social justice or someome raise the living standard of common Nepali, so you are not be any different than others. For you to come to power, you need more heads not the contents, which you have been working on. I am sure you are bringing in more heads that nod to your commands and clap to your speeches. Knowing you from the surface, you will do very well to yourself and your supporters when (if- is not the word of choice) you become a Prime Minister. Regarding the development of Nepal, it will take its natural course. Who has been serious about that up to now? After all who has become a PM of Nepal who has vision and with agenda to develop, and plan for the future? As in the past, you should be just fine with what ever capabilities you have.
In the mean time, from now onwards, I would like to document your daily activities, your great speeches, thoughts and your personal achievement as archives (yet unauthorized documentation) until you become a Prime Minister of Nepal.
At the end, I would like to remind you that I am not associated with any political parties, but as a citizen of Nepal, I am interested in developing events and every day happening.
Please do not take this as a way to impress you.
Yours,
Shirish
काठमाण्डु, बाङ्गेमुढा
हाल: बोष्टन, अमेरीका
I beg your pardon for some of the inaccuracies.
NB: I will be ridiculed if you don't become a PM of Nepal, please work hard to become one.
म गणतन्त्रविरोधी होइन सुजाता कोइराला, मन्त्री समाजसेवामा लाग्दालाग्दै १५ वर्षघि राजनीतिमा होमिएकी पुत्री सुजातालाई मंत्री पदको सपथ गराएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनीस“ग हात पनि मिलाउनुभयो । त्यस क्षण त्यहा“ पिता र पुत्रीको संबन्ध थिएन । थियो त, प्रधानमंत्री र मंत्रीको संबन्ध । प्रधानमंत्रीकी पुत्री भए पनि सुजाता आफ्नै पहिचान, मेहनत, क्षमता र उचाईका आधारमा अहिलेको स्थानमा पुगेको सांकेतीक जनाउ पनि थियो त्यो । प्रस्तुत छः नेपाली का“ग्रेसमा पुरानो, सशक्त र प्रभावकारी शक्ति केन्द्रकी भावी नेतृ एवं मंत्री सुजातास“ग ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानीका मुख्य अंशः
Q.
पहिलो पल्ट मंत्री हुनुभयो, त्यो पनि विना विभँगीय ?
A.
-प्रधानमंत्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाले सुम्पनु भएको जस्तोसुकै जिम्मेवारी पुरा गर्न म तयार छु । अहिले समग्र मुलुकको एक मात्र एजेण्डा भनेको संविधानसभा निर्वाचन हो । चैत्र २८ गते निर्धारीत निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रधानमंत्री र सात दलको अठोटलाई साकार पार्नु नै मेरो मुख्य दायित्व हो । त्यसका लागी निश्चीत विभाग वा क्ष्ेत्राधिकार आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन । मंत्रीका रुपमा मैले प्रधानमंत्री र सरकारलाई बलीयो, चुस्त र जनमुखी बनाउने प्रयास गर्नेछु ।
Q.
विना विभागीय मंत्रीका रुपमा तपाईको खास भूमिका के ?
A.
-तिन वटा मुख्य भूमिका छन् । पहिलो सुरक्ष्ँा, दोश्रो संविधानसभा र तेश्रो दिगो शान्ति । सरकारमा रहेर मैले शान्ति सुरक्षा दरिलो बनाउन राज्यका संयन्त्रहरुलाई मजबुत बनाउने प्रयास गर्नेछु । संविधानसभा निर्वाचन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गराउने र समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने विषयहरु मेरो प्रँथमिकतामा पर्छन । यसैगरी प्रधानमंत्रीको कार्यालयलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने, शासन संचालनमा प्रधानमंत्रीलाई सक्ष्ँम र बलियो बनाउने एवं सिंहदरबारलाई बढी जनमुखी र लोककल्याणकारी बनाउने पहल पनि गर्नेछु ।
Q.
प्रधानमंत्रीको सुपुत्री भएकै कारण राजनीतिमा यस्तो सफलता पाउनु भएको हो की ?
A.
-हेर्नुस, बाबुराम भट्टर्राईजीकी श्रीमती हिसिला यमी पनी राजनीतिमा लाग्नुभएको छ र अहिले मंत्री हुनुहुन्छ । प्रचण्डका छोरा पनी राजनीतिमै हुनुहुन्छ । धेरै नेताका श्रीमती, छोरी, छोरा, साला, भाञ्जा, भतीजा राजनीतिमा लाग्नुभएको छ र सफलता पनी पाउनु भएको छ । तर राजनीतिक सफलतामा नाताको मात्र भूमिका रहन्न, आफुले पनि केही गर्नुपर्छ । मैले समाजसेवा र राजनीतिमा निरन्तर निर्वाह गरेको भूमिकाकै कारण अहिलेको अवस्थामा आईपुगेकी हु“ । निश्चय नै, गिरिजाप्रसाद कोईरालाजस्तो लोकतन्त्रका लागी सिंगो जिवन अर्पण गरेको नेताको छोरी हुनुमा मलाई गर्व छ ।
Q.
प्रधानमंत्रीको काम हेनका लागी तपाईलाई मंत्री बनाईएको हो त ?
A.
प्रधानमंत्रीको धेरै ठूलो कार्यभार छ । उहा“ले धेरै विषयहरुमा ध्यान दिन भ्याईरहनु भएको छैन । मैले निश्चय नै ति कामहरु हेर्नुपर्छ र प्रधानमंत्रीको कामलाई हल्का बनाईदिनुपर्छ । म प्रधानमंत्रीलाई सफल बनाउन कटीबध्द रहने छु । अहिले प्रधानमंत्री सफल हुनु भनेको जनता, सिंगो मुलुक र शान्ति प्रकृया सफल हुनु हो । तर्सथ प्रधानमंत्रीलाई सफल बनाउन सम्पर्ूण्ा मंत्रीहरु लाग्नर्ुपर्छ, अहिले पार्टर्ीी भिन्नता राख्नुको औचीत्य छैन । हामीले प्रधानमंत्रीलाई झिना मसीना काममा अल्झन दिएनौं भने उहा“ले संविधानसभा, शान्ति सुरक्षा र तर्राईको समस्यामा ध्यान केन्द्रीत गर्न पाउनुहुनेछ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउन पनि सफल हुनुहुनेछ ।
Q.
प्रधानमंत्री कोईरालाको उत्तराधिकारी अब तपाई नै हुनुभयो हैन त ?
A.
हर्ेर्नुस, अहिले यो उत्तराधिकारीको कुरै नगरौं । मान्छेको पहिचान विचार र कर्मले हुने हो । जसले वीपी कोईराला र गिरिजाप्रसाद कोईरालाको विचार बोकेर हिंडछ, उ नै सच्चा उत्तराधिकारी हो । उहा“हरुको विचार बोकेर नहिंडने यदि कोईराला परिवारभित्रै छ भने पनि उ उत्तराधिकारी हुनेछैन । विचार ठुलो कुरो हो, परिवार हैन ।
Q.
भन्नाले तपाई नै सच्चा उत्तराधिकारी ?
A.
-मलाई उत्तराधिकारी बन्ने महत्वाकांक्षा छैन । म वीपीको विचार बोकेर हिंडने कार्यकर्ता हु“ । वीपी र गिरिजावावुको विचारलाई सही ढंगले आत्मसात गर्ने, सही व्याख्या गर्ने र त्यसमा कटीबध्द रहने जुनसुकै कार्यकर्ता कोईरालाको उत्तराधिकारी हुनसक्छ । गिरिजा वाबुका उत्तराधिकारीहरु का“ग्रेसमा धेरै छन् ।
Q.
गिरिजावावुको विचारलाई सही अर्थमा आत्मसात गर्ने नेताका रुपमा तपाईलाई हेन थालीएको छ नी ?
A.
-गिरिजावावुको विचारप्रति सहमत छु र त्यही विचारलाई लिएर अघि बढेकी छु । काम गर्दा गल्ती पनी हुनसक्छन, तर मैले जानेर कहिल्यै गल्ती गरेको छैन । देश, जनता र पार्टर्ीीे हितका लागी म जहिले पनी कटीबध्द रहने छु ।
Q.
तपाईको कटीबध्दता अहिले मुल रुपमा केमा केन्द्रीत छ ?
A.
निर्धारित मितिमा संविधानसभा निर्वाचन गराउनर्ैपर्छ । तर्राई, जनजाती र अन्य समुदायवीच विभेद र विवादहरु चर्कन थालेका छन् । यसले विखण्डन ल्याउनसक्छ । विवाद बढन नपाओस भन्नका लागी निर्वाचन नै उपयुक्त उपाय हो । संविधानसभापछि बन्ने नया“ संविधानले सबैलाई समेटेर लैजाने छ । मुलुकमा हाल उत्पन्न बहु आयामीक समस्या समाधानका लागी नया“ संविधान निर्माण नै एक मात्र समाधान हो । निष्पक्ष र भयरहीत निर्वाचनको बातावरण बनाउन सरकार, राजनीतिक दल, नागरीक समाज, जनता र पत्रकारहरुको समेत दायित्व हो ।
-यो त मैले भन्ने कुरा भएन । अरुले विश्लेषण गर्ने कुरा हो । तर, मलाई लाग्छ, प्रधानमंत्रीको सफलतामा म मात्र हैन, का“ग्रेसका नेता, देशभरका तलदेखी माथिसम्मका कार्यकर्ता, आम जनता, अर्न्तराष्ट्रिय समुदाय र नागरीक समाजको पनि हात रहेको छ । अहिले त गिरिजावावु का“ग्रेसको मात्र नभई सात दलकै र समग्र शान्ति प्रकृयाकै नेता हुनुहुन्छ ।
Q.
प्रधानमंत्री कोईरालाको गुण/अवगुण के हुन ?
A.
-हेर्नुस, सबै मान्छे भगवान त हुदैनन । महात्मा गान्धीका पनि कतिपय अवगुणहरु थिए । तर, जोस“ग अवगुणभन्दा बढी गुणहरु हुन्छन, त्यही वाहिर देखीन्छ । धेरै गुणहरुले कम अवगुणलाई छाया“मा पारीदिन्छ । वीपी कोईरालामा पनि अवगुणहरु थिए । तर, उहा“मा यतिधेरै गुणहरु थिए की जसका कारण अवगुणतर्फकसैले वास्तै गरेन । गिरिजावावुमा पनि केही अवगुण छन भने त्यसलाई उहा“का प्रशस्त गुणहरुले छोपीदिएका छन् ।
Q.
गिरिजावावुका कमजोरीहरु केही छैनन त ?
A.
-उहा“का पनि अवगुण नभएको होईन । तर कमीकमजोरी भन्दा पनि उहा“का गुणहरु यतिधेरै छन की म मात्र होईन कुनै पनि कार्यकर्ता ति कमी कमजोरीको चर्चा गर्नै चाहन्नन् । महात्मा गान्धी, नेल्सन मण्डेला, वीपी कोईराला जस्ता नेताहरुको पनि आलोचना गर्नेहरु छन् । किनकी, पर्ूण्ा गुणसम्पन्न भएर सवैलाई खुशी बनाएर कोही पनि हिंडन सक्दैन । अर्को कुरा, काम गर्ने मान्छेबाटै गल्ती हुने हो । काम नगरेर, साहसी जिम्मेवारी नलिएर घरमै बस्ने मान्छेबाट गल्ती नहोला, तर जनताका लागी काम गर्ने मान्छेबाट केही गल्तीहरु हुन सक्छन, तर उसले आफ्ना गुणहरुबाट त्यसलाई सच्याउ“दै अघी बढ्छ । अवगुण त मानवको सामान्य पक्ष्ँ हो, उसमा कती बढी गुण छ, त्यो महत्वपर्ूण्ा हो । गिरिजावावुका देश, जनता र राष्ट्रका लागी धेरै गुण छन्, तर्सथ म उहा“को अवगुणको कुरै गर्न चाहन्न । गिरिजाप्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा निर्वाचन होला त - -जनताको अहिलेको एक मात्र चाहना नै संविधानसभा निर्वाचन हो । यो महाअभियानलाई सफल बनाउन हामी सम्पर्ूण्ा जनता, दल, मंत्रीहरु, प्रशासनीक, न्यायीक र सुरक्षा निकायले प्रधानमंत्रीलाई पर्ूण्ा रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ । गिरिजावावुकै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउनर्ुपर्छ । अन्यथा भोलीका दिनमा धेरै दर्ुघटनाहरु हुनसक्छन् । उमेर र स्वास्थ्यका दृष्टीले हर्ेदा गिरिजावावु स्वयं पनि धेरै समय प्रधानमंत्री पदमा बस्न इच्छुक हुनुहुन्न । जनताको चाहना बमोजिम निर्वाचनमार्फ मुलुकलाई निकास दिने उहा“को जुन इच्छा हो, त्यो इच्छा उहा“ प्रधानमंत्री भएकै बेला पुरा गर्नुपर्छ । गिरिजावावुको नेतृत्वमा मुलुकले उचित निकास पाउने विश्वास गरिएको छ । उहा“को परिपक्व व्यक्तीत्व छ । उहा“को नेतृत्वमा हुने निर्वाचनले अन्तर्रर्ााट्रय मान्यता पनी पाउनेछ । उहा“ बिना त निर्वाचन हुन निकै गाह्रो पर्नेछ । त्यसैले हामी जतिसक्दो चा“डो निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कटीबध्द हुनर्ुपर्छ । मलाई पर्ूण्ा विश्वास छ, नेपालमा गिरिजावावुकै नेतृत्वमा संविधानसभा निर्वाचन हुन्छ ।
Q.
मधेशमा कसरी निर्वाचन होला त ?
A.
निश्चय नै निर्वाचनका लागी धेरै अप्ठयारा र चुनौतीहरु छन् । हामीले बडो सजगता र चुस्तताका साथ निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ । मधेश, जनजाती, चुरे भावर, लिम्वुवान, खुम्वुवान लगायत सम्पर्ूण्ा समुदायलाई समेटेर निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनर्ुपर्छ । सवैको समावेशी सहभागीता हुने प्रत्याभूती दिलाएर हामी निर्वाचनमा गयौं भने परिस्थिति सहज बन्नेछ ।
Q.
सरकारको नेतृत्व तपाईंले गर्ने, डा. बाबुराम भट्टराईले गर्ने?
A.
-पार्टर्ीी र स्वयं संविधानले लोकतान्त्रीक संघीय गणतन्त्रको मान्यता अघि सारीसकेको छ । म पार्टर्ीी अन्तरीम संविधान विपरीत जान चाहन्न । गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार संविधानसभालाई प्रदान गरिएको छ, त्यसैले पार्टर्ीी अन्तरीम संविधानको भावनाको कदर गर्दै हामी संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिनर्ुपर्छ । जे गर्छ, त्यो संविधानसभाले गर्छ । अन्तीम अदालत त संविधानसभा नै हो नी ।
Q.
नेपालमा गणतन्त्र आउने नै भयो हैन ?
A.
सेरिमोनीय राजतन्त्र नै भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो पहिला व्यक्तिगत विचार थियो । तर अब परिस्थिति बदलीएको छ । सवै पार्टर्ीीले गणतन्त्रको निर्ण्र्ाागरिसकेका छन् । संविधानमा लेखीसकेको छ । मलाई लाग्छ, अब गणतन्त्र आउ“छ । संविधानसभाको पहिलो वैठकले त्यसबारेमा निर्ण्र्ाागर्नेछ । यसबारेमा अब अन्यौल केही छैन । चैत्र २८ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । तर्सथ यी विषयमा बहस गर्न छाडेर हामी सबै निर्वाचनमै केन्द्रीत हुनर्ुपर्छ । का“ग्रेसले लिने हरेक निर्ण्र्ाा्रति मेरो र्समर्थन रहने छ । पार्टर्ीी गणतन्त्रको निर्ण्र्ाागरिसकेकाले म त्यो भन्दा अलग छैन ।
Q.
तपाईले त २०४७ सालको संविधान ब्युंताउनर्ुपर्छ भन्नुभएको थियो नी ?
A.
-मैले केही समयअघि रिपोर्र्टर्स क्लव नेपालमा त्यस्तो धारणा राखेको थिए, तर अब त्यो सर्न्दर्भ पुरानो भईसकेको छ । त्यतिबेला निवर्ँचन हुने अवस्था थिएन, तर अब इतिहासले कोल्टे फेरिसकेको छ । चुनावको मिति तय भईसकेको छ । त्यसबेला जव माओवादीहरुले सात दलस“ग भएका सहमती विपरीत काम गर्न थाल्छन भने नया“ संविधान किन बनाउने - हामीले चा“ही उनीहरुका सबै माग स्वीकार्दै जाने, तर माओवादी पक्ष्ँबाट चन्दा, अपहरण, धम्की र हतियारको दम्भ पर््रदर्शन भईरहने हो भने २०४७ सालको संविधानमा किन नफर्किने भन्न खोजेको थिए“ । संसदवादी दलले आफुमा परिवर्तन ल्याएर संविधानसभालाई एजेण्डा मानेका छन भने माओवादीले पनि आपनो व्यवहारमा सुधार ल्याउने की नल्याउने - मुल प्रश्न यो हो । तर अव निर्वाचनमा जान सवै पक्ष तयार भएकाले हामीले अरु कुरा सोच्नु हुदैन । मेरो एक मात्र ध्येय भनेको संविधानसभा निर्वाचन सफलतापर्ूवक सम्पन्न गर्नु हो ।
Q.
गृहमंत्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजीनामाको माग कहा पुग्यो ?
A.
हिजो, शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई लिएर मैले गृहमंत्रीको राजीनामा मागेकै हो । तर अव यो सर्न्दर्भ पनि पुरानो भईसक्यो । अब सरकारलाई दोष दिने अवस्थामा म छैन, किनकी म आफै सरकारमा छु । अब म सरकारमै रहेर मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गराउन गृहमंत्रीलाई घचघच्याईरहने छु । निर्वाचनको मिति निर्धारण भईसकेकाले अव यस्ता विषयलाई उप्काउने काम नगरौं । बितेका तिता कुृराहरुलाई विर्सर्ेेअव हामी देशको सुन्दर भविश्य निर्माणमा जुटनर्ुपर्छ ।
Q.
सिटौलास“ग तपाईको मन मुटाव समाप्त भयो हैन त ?
A.
-मेरो उहा“स“ग व्यक्तिगत मन मुटाव नै थिएन । मैले त शान्ति सुरक्षाको अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गरेको थिए“ । अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । अब हामी सबै मिलेर शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ गर्दै निर्वाचनको महाअभियानमा जुटनर्ुपर्छ । कसैको राजीनामा अब मुख्य विषय होईन । निर्वाचन प्रमुख हो । सिटौलाजीस“गको मतभेदको \'च्याप्टर क्लोज\' भईसक्यो ।
Q.
मधेशको समस्या चा“ही कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
A.
मधेश लगायत सबै समुदायका नेताहरुलाई मेरो के आग्रह छ भने सवै समस्याको समाधान संविधानसभाबाट खोजौं । त्यसका लागी समावेशी र सहभागीतामूलक परिपाटी बसाउन के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ । सवै पक्षस“ग वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सरकार तयार रहने छ । सरकारले कसैलाई पनि उपेक्षा गर्नेछै्रन । आउनुस, वार्ता गरौं, मन माझौं, समाधान खोजौं र निर्वाचनमा जाऔं ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अस्वस्थ भएका छन् । नियमित स्वास्थ्य जाँचका क्रममा उनलाई हलुका ज्वरो आएको तथा घाँटी र छातीमा सङ्क्रमणका लक्षण देखिएको उपचार टोलीमा संलग्न चिकित्सक डा. मनबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई उपचारपछि केही दिनका लागि पूरै आराम गर्न सिफारिस गरिएको छ । भोलि सातदलले राजधानीमा आहृवान गरेको संयुक्त आमसभालाई उनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम उनको स्वास्थ्यका कारण छायाँमा परेको छ ।
मन्त्री कोइरालाको भनाइ पार्टर्ीीनर्ण्र्ाावपरीत [ 2064-9-30 ]
गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौ, पुस २९ गते । नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रवक्ता अर्जुनरसिंह केसीले गणतन्त्रको पक्षमा पार्टी निर्णय गरिसकेपछि कुनै नेताले राजसंस्थाको पक्षपोषण गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकारहरुलाई सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै आइतबार प्रवक्ता केसीले पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा बिनाविभागीमन्त्री सुजाता कोइरालाद्वारा व्यक्त अभिव्यक्ति पार्टी निर्णय विपरीत रहेको बताउनुभयो । विचारको विविधता रहेको पार्टी पनि महासमितिले गरेको निर्णय विपरीत कसैले बोल्न नहुने बताउँदै उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पार्टी प्र् तिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सात दलको सरकार हो, कुनै मन्त्रीले संविधानविपरीत कुरा बोल्छ भने सरकार र सात दलले सोच्नु पर्छ, भन्दै प्रवक्ता केसीले सम्बन्धित पार्टी नेतृत्वले पनि विचार गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा पनि पार्टी भित्र छलफल नभएको प्रस्ट्याउँदै सहमहामन्त्री केसीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय प्रधानमन्त्रीको स्वविवेक र विशेषाधिकारको विषय हो भन्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार तीन मन्त्री र पाँच राज्यमन्त्री नियुक्त [ 2064-9-27 ]
गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौँ, पुस २६ गते । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई बिहीबार विस्तार गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालको अन्तरिम संविधानबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा तीनजना मन्त्री र पाँचजना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको कार्यविभाजनसमेत गर्नुभएको छ । नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसहित अब मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या ३० पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा रामचन्द्र यादव, बिनाविभागीय मन्त्रीमा श्रीमती सुजाता कोइराला र वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा फरमुलाह मन्सुर नियुक्त हुनुभएको छ । विश्वस्त सूत्रका अनुसार बिनाविभागीय मन्त्री कोइरालाले प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बन्धी मामिला पनि हेर्नुहुनेछ । सामान्य प्रशासनमन्त्री रामचन्द्र यादव यसअघि सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
यसैगरी गृह राज्यमन्त्रीमा रामकुमार चौधरी, जलस्रोत राज्यमन्त्रीमा श्रीमती महालक्ष्मी अर्याल उपाध्याय, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा नागेन्द्र्रप्रसाद चौधरी, भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्रीमा पदमबहादुर र्राई र स्थानीय विकास राज्यमन्त्रीमा नवीनकुमार विश्वकर्मा नियुक्त हुनुभएको छ । नेकपा (माओवादी)का तर्फाट पदमबहादुर र्राई र नवीनकुमार विश्वकर्माको नाम मन्त्रिपरिषद्का लागि यही पुस १४ गते सिफारिस गरिएको भए पनि पुस १५ को मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उहाँहरूलाई समावेश गरिएको थिएन ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा रामचन्द्र यादव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टर्ीी-एमाले)का र श्रीमती सुजाता कोइराला तथा फरमुलाह मन्सुर नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ । यसैगरी राज्यमन्त्रीहरूमा रामकुमार चौधरी र डिना उपाध्यायका नामबाट परिचित श्रीमती महालक्ष्मी अर्याल उपाध्याय नेपाली काङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ भने नागेन्द्रप्रसाद चौधरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले)का हुनुहुन्छ ।
विराटनगर / विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्टै सुजाता कोइरालाले अन्तरिम संविधान २०६३ को उलंघन गरेकी छिन । मन्त्रीभएपछि गृहनगर विराटनगर पुगेकी कोइरालाले राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गरेर संविधान उलंघन गरेकी हुन ।
अन्तरिम संविधानमै नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हुने उल्लेख छ । संविधानको पुर्ण पालना गर्ने सपथ खांएकी उनले विराटनगरमा राजा बदमास भएपनि राजसंस्था बदमास नहुने बताइन । उनले चैत २८ गतेपनि संविधान सभा निर्वाचन नभए २०४७ सालको संविधान व्युतने दावी समेत गरेकी छिन । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी पुत्रि सुजाता कोइरालाले आफ्नै बुबाको सिको गर्दै गृहनगरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने गरेकी छिन । प्रधानमन्त्री कोइराला गृहनगर गएको बेलामा विवादास्पद अभिब्यक्ति दिने गरेकामा उनको छोरीले समेत यसको अनुशरण गरेकी छिन ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को घोषणा गरिसकेकोअन्तरिम संविधान २०६३ प्रति प्रतिवद्ध हुने शपथ खाएको भोलिपल्टै त्यसरीबोल्नु भने चाहिँ शपथको ठाडो उल्लङ्घन हो।
जनआन्दोलन १ पछि पति र परिवारलाई जर्मनी मै छाडेर माइती देश फर्किएकीसुजाता कोइरालाले कोइरालापुत्री नभएको भए यति छिट्टै प्रगति गर्न कसरीसक्थिन् र ? आमा सुषमा कोइरालाको नाममा खोलिएको ट्रस्टमार्फत् राजनीतिमाउतारिएकी सुताजाले राजनीतिमा खासै योगदान नभए पनि काँग्रेसको पछिल्लोमहाधिवेशनमा निर्वाचित हुने सौभाग्य पाइन्। योग्य नेताहरुलाईपाखा लगाउँदै उनलाई निर्वाचित हुनैनपर्ने अन्तरिम संसदको मनोनीत विधायक पनि बनाइयो ! योग्यताबिनाकी आफ्नै छोरीलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाउँदा समेत नकाँग्रेसका नेता कार्यकर्ताले त्यसको विरोध गर्न सकेका छन्, न अरु दलकानेताहरु बोल्न सकेका छन् ?
SPA leaders take Sujata to task for ‘pro-monarchist’ remarks
Senior leaders of the ruling alliance have expressed their severe disapproval to the ‘pro-monarchist’ remarks made by recently appointed Minister (without portfolio) Sujata Koriala.
At the meeting of the Seven Party Steering Committee held on Tuesday, the leaders also demanded that Nepali Congress (NC) should provide explanations for what they said “anti-constitutional remarks” made by its leader a day after being appointed as the minister without portfolio.
Nepali Congress leader and Minister without portfolio Sujata Koirala. (File photo)
Sujata Koirala, an outspoken central member of NC, who is also the daughter of Prime Minister Girija Prasad Koirala, had last Saturday said that though an individual King could be wrong, the monarchy as an institution cannot be, while advocating constitutional monarchy of which she has been a vocal proponent all along.
At the same time, she had raised many eyebrows by saying that the Constitution 1990 could be revived if the Constituent Assembly (CA) election is not held in April also.
In the steering committee meeting held at the CPN-Maoist central office in Buddhanagar, the seven-party leaders also raised their objection to NC’s decision to appoint the first daughter as cabinet minister without consulting with other alliance partners.
In response, the NC representatives in the meeting only said that the party had “taken note” of the Sujata’s remarks, but refused to say anything further on the matter, according to sources.
There was discussion on nine different important topics in the meeting of the steering committee formed to look after the implementation of the recent 23-pt agreement signed by the seven parties.
As per previous understanding, CPN-Maoist put forth the draft of the committee’s work procedures for perusal at the meeting. The alliance partners have agreed to come to a decision on this after further discussion.
The taskforce also decided to request the Election Commission (EC) to postpone by 15 days the date for implementation of election code of conduct.
Earlier, the EC had unveiled its poll schedule and stated that it would start enforcing the election code of conduct from January 16.
For the government and the non-government organisations, the election code of conduct will be effective from January 16; for parties following the submission of the closed list of candidacies for proportional voting system while, for election candidates, it will come into effect after the registration of candidacy, the EC had said.
Similarly, there has also been an agreement to form a taskforce to decide on the formation of local bodies. The steering committee meet would again take place tomorrow at the same venue. nepalnews.com ag/sd Jan 15 08
Public pulse matters a lot in politics. Those ignoring it will bite the dust, sooner or later.
Venezuela's Hugo Chavez, who is not much better than a military dictator, had started getting too big for his boots. So much so that he began accumulating all executive powers in his hands, smothering the opposition and even threatening the media critical of his greed for power and the methods he used. In the meantime, the majority of the people were getting fed up with his arrogance and undemocratic actions. Chavez either ignored public anger and dissatisfaction or was ignorant of it. Either way, it is the death knell for a politician. He tried to become president-for-life through a referendum; now he is not sure whether he will get another term of office in 2011.
Look what happened to the strongman in Bihar in neighboring India where Laloo Prasad Yadav - with his wife as chief minister - had turned the entire state machinery into an extended arm of his family and party. He became smug and arrogant to the extent of disregarding public opinion only to get a rude shock in the state assembly election.
For us, the best example would be King Gyanendra. There's nothing new to write about his misadventure.
Now Prime Minister Girija Prasad Koirala is trying to better even this best example. By formally turning his party the Nepali Congress and (coalition) government into his personal fiefdom. By appointing his daughter Sujata Koirala as minister. By disregarding public pulse.
The seven-party coalition government should not last more than three months from now, that is, if the election to the constituent assembly is held as promised and announced. But Koirala has brought aboard his daughter even for this very brief period. But the prime minister has not given her any ministry to look after. She is minister without portfolio in the Prime Minister's Office.
At any other time, "without portfolio" would have been an embarrassment to the appointee. Not this time, as the person occupying this position is none other than the prime minister's daughter. Now, all of a sudden the without-portfolio portfolio has become a venerated one. She is first among equals, barring her own father. Had she been given another regular portfolio, the mighty Sujata would have ranked with her cabinet colleagues. But as "minister without portfolio", her seeming invincibility remains intact. For now. More importantly, she is in a position to project herself as the de facto deputy prime minister.
The question before us is why did Koirala choose to appoint her when her popularity, both inside and outside the Nepali Congress, is no secret at all. Those willing to work as public figures need to guard their image fiercely. It would be foolish to believe that the senior Koirala is not aware of the image his daughter has among the public. So what is Koirala's message?
With this move, the ailing octogenarian has taken the first decisive and visible step towards establishing his daughter as his successor, both in his party and the government. Had it been about choosing an heir to his personal empire or fiefdom or wealth, this should not have concerned those outside the Koirala family. But it is not. This is very much a public matter. A leader must be able to command respect from most of the people, if not all of them. Outside her own army of sycophants, Sujata would be hard pressed to muster support.
Ironically, after playing a leading role in uprooting a dynastic rule, Koirala is saddling his own party with another dynasty. He should have resisted the temptation.
Do the Nepali Congress or the government, and more importantly, the people, deserve this? Does GP Koirala want to wreck the party to which he has given the prime of his youth and life? Is there no better person than Sujata to carry on his legacy? Also, does his successor have to be a Koirala? The party president cannot hide behind his notoriously infamous silence.
Koirala might like to ignore the public that believes his daughter has taken kickbacks in various deals in (Royal) Nepal Airlines Corporation and hydropower projects besides promotions in the Nepal Police and Armed Police Force, since this is hush-hush and yet unproven. But he cannot ignore what is already known beyond doubt: Sujata's support for the monarchy. She had been speaking about protecting the Shah dynasty even before she was sworn in. After taking the oath of office under the Interim Constitution that has thrown out the monarchy for all practical purposes, she has spoken in favor of saving it and reviving the Constitution of 1990. Isn't this a breach of the Interim Constitution?
But even as I am writing this piece, I am reminded of the spineless NC leaders. They have remained very quiet in public. Privately, they are fuming; but they too have not helped their public image by remaining conspicuously silent. Those with aspirations to lead the party and nation must be courageous enough to call a spade a spade. What their party president has done is seriously wrong, and they must say so, and in public. They may choose to remain silent as they have been so far, but at their own peril.
But others won't. And when they speak, it won't be just GP Koirala or Sujata Koirala who will have to pay the price.
सुजाता कोइरालालाई मन्त्री बनाउनुभन्दा एक दिनअघि पुस २५ गते सा“झ । नियमित स्वास्थ्य जा“च्ने चिकित्सक डा मनबहादुर केसीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालास“ग भेटघाट गरेको थियो । टोलीमा डा शेखर कोइराला पनि थिए । कुराकानीका क्रममा कोइरालाले आफ्ना सहयोगीका बारेमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे, "बालकृष्ण -निजी सचिव बालकृष्ण दाहाल)ले पनि अपडेट गरेन, गृहमन्त्रीले पनि धान्न सकेन, सुजाता पनि जथाभावी बोल्दै हि“ड्छे ।" भेटमा सहभागीले अनुमान लगाए, पक्कै पनि शेखरलाई 'केही दिन' लागिएजस्तो छ ।
प्रधानमन्त्री कोइराला भोलिपल्ट बिहान करबि डेढ घन्टा सहिद गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा गएर बसे । दिनभर िके सोचे कुन्नि † पुस २६ गते छोरी सुजातालाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाए । सुजाता मन्त्री भएको समाचार सुनेपछि काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा रहेका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला पार्टर्ीी अर्का नेतास“ग सोध्दै थिए, "के सा“च्चै हो -" ती नेताले पुष्टि गरेपछि सुशीलको प्रतिक्रिया थियो, "धत्, गिरजिाबाबुले के गर्नुभएको होला -"
त्यसपछि बालुवाटार गएका छैनन् सुशील । पुस ३० गते काठमाडौ“को चुनावी सभा सकेको भोलिपल्टै उनी चितवनतिर हान्निए । र, माघ ३ गते वीरगन्जमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा आफ्नो असन्तुष्टि यसरी पोखे, "पार्टर्ीीत्र अनुशासनहीनता बढेको छ, कसले कहा“ के बोलेको छ, त्यसको रर्ेकर्ड राखिनेछ । पार्टर्ीीे मूल्य, मान्यता र आदर्शविपरीत अभिव्यक्ति दिनु अपरपिक्वता हो ।" मन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै सुजाताले विराटनगरमा राजसंस्थाको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तितर्फलक्षित थियो उनको टिप्पणी ।
कसैस“ग छलफल र सल्लाह नगरी छोरीलाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको निर्ण्र्ााछि पार्टर्ीी्क्तिमा मौनता छाएको छ । सुशीलजस्तै निराश देखिन्छन्, प्रधानमन्त्रीका भतिजा शेखर कोइराला । काकापछि आफूले कोइराला परविारको विरासत पाउने आशा थियो उनको । आमा नोनाले लगाएको गुणका कारण पनि काकाबाट आफूले 'धोखा' नपाउने विश्वास गरेका थिए उनले ।
माओवादीहरूस“गको वार्ता प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीबाट निकै महत्त्व पाएका शेखरको राजनीतिक भूमिका काङ्ग्रेसभित्र घटाउ“दै लगिएको सङ्केत देखिन थालिसकेको छ । जनआन्दोलनपश्चात् सांसद मनोनयन गर्दा नै उनको नाम त्यसमा परेको थिएन भने पछिल्ला केही दिनदेखि गिरजिाप्रसादलेे शेखरस“ग राजनीतिक विषयमा परामर्श नै गर्न छाडेको स्रोत उल्लेख गर्छ ।
कोइराला परविारभित्र मात्र होइन, पार्टर्ीी महत्त्वपर्ूण्ा हस्तीहरू शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पनि सुजाताको नियुक्तिबाट झस्किएको आभास मिल्छ । राणाशासन र शाही शासनविरुद्ध लडेका एक वरष्िठ काङ्ग्रेस नेता भन्छन्, "शाही शासनको अन्त्यपछि अब कोइराला शासनको प्रारम्भ भएको छ ।"
योजनाबद्ध बढुवा
डेढ महिनाअघि डोटी पुगेर आफू चा“डै गृहमन्त्री बन्ने घोषणा गरेकी सुजाताले गृह मन्त्रालय त पाइनन् तर सबै मन्त्रालयको काममा हस्तक्षेप गर्न पाउने ठाउ“मा पुग्न भने सफल भइन् । सुजाताको मुकाम सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खडा भएको छ । बिनाविभागीय घोषणा गरएि पनि उनी कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसरह भएकी छन् । उच्च स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेलाई सबै फाइल सुजातामार्फ क्याबिनेटमा ल्याउन आदेश दिइसकेका छन् ।
०६३ भदौमा काठमाडौ“मा सम्पन्न काङ्ग्रेस महाधिवेशनबाट पहिलोपटक सुजाता पार्टर्ीीेन्द्रीय समिति सदस्यमा विजयी भएकी थिइन् । त्यसपश्चात् माघ १ गते मीना पाण्डे, सुप्रभा घिमिरेको नाम काटेर अन्तरमि संसद्मा उनलाई मनोनयन गरएिको थियो । त्यसलगत्तै पार्टर्ीीभापति तथा प्रधानमन्त्री कोइरालाले उनलाई विदेश विभाग प्रमुख पनि बनाए ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फाट सेना, दरबार र विदेशीस“ग 'डिल' गर्ने जिम्मेवारी पाएको भनिएकी सुजाताको प्रभाव पार्टर्ीीत्र योजनाबद्ध ढङ्गले बढाउ“दै लगिएको थियो । पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा नेपाल महिला सङ्घले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा त प्रधानमन्त्रीले नेपालमा अब महिला प्रधानमन्त्री हुने अभिव्यक्ति खुलेरै दिएका थिए । त्यसको १० दिनपछि नै सुजाता 'डिफ्याक्टो' प्रधानमन्त्री बनाइएकी छन्, जुन संयोग मात्र नभएको काङ्ग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य बताउ“छन् ।
छोटो राजनीतिक जीवनमै सुजाताले प्राप्त गरेको राजनीतिक जिम्मेवारीका पछाडि उनको योग्यताले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टर्ीीभापति रहेका पिताको वंशवादप्रतिको मोहले काम गरेको चर्चा काङ्ग्रेस वृत्तमा छ । युवा नेता गगन थापा सुजाताको नियुक्तिले पार्टर्ीी आन्तरकि लोकतन्त्र नभएको प्रमाणित गरेको बताउ“छन् । भन्छन्, "हामीले पार्टर्ीीत्र लोकतन्त्रीकरणको अपेक्षा गरेका थियौ“ । तर, सुजाताको मनोनयनले त्यो अवसरलाई अवरुद्घ मात्र बनाएको छैन, पार्टर्ीी्क्तिको ठूलो हिस्सालाई निराश तुल्याएको छ ।"
पार्टर्ीी छोरीलाई चरणबद्घ रूपमा स्थापित गराउ“दै लगेका गिरजिाप्रसाद कोइरालाले पछिल्लोपटक उनलाई मन्त्री बनाएर आवश्यक परेको खण्डमा सम्भावित सरकारको नेतृत्व गर्नसमेत लगाउने सङ्केत दिएको काङ्ग्रेस नेता चक्र बा“स्तोलाको विश्लेषण छ ।
नियुक्तिको अर्को पाटो
बा“स्तोलाले इङ्गित गरेजस्तै सुजाताको राजनीतिक उठान सामान्य मन्त्री पद दिने उद्देश्यमा मात्र सीमित रहेजस्तो देखिन्न । एक राजनीतिक विश्लेषकको भनाइमा त प्रधानमन्त्रीले र्सार्वजनिक रूपमै राजतन्त्रको वकालत गररिहेकी छोरीलाई बिनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मा दिएर आगामी चैत २८ गते पनि संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने सङ्केत गरेका छन् ।
दर्ुइपटक हुन नसकेको संविधानसभा निर्वाचन ब्रि्र“दो राजनीतिक-सामाजिक परििस्थतिमा झन् प्रतिकूल बन्दै गएको देखिन्छ । अब तेस्रोपटक पनि निर्वाचन हुन नसकेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले सम्भावित नया“ राजनीतिक समीकरणका निम्ति खेलेको दाउ पनि हुनसक्छ, सुजाताको नियुक्ति । काङ्ग्रेस नेता बा“स्तोला भन्छन्, "अहिलेको राजनीतिक परििस्थतिमा सुजाताको नियुक्ति गिरजिाबाबुको एउटा रणनीतिक कार्डका रूपमा आएको छ ।"
सुजातालाई सेना, दरबार र विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूस“ग लहसिन दिएर आफूचाहि“ माओवादीलगायतका वामपन्थीहरूस“ग राजनीतिक सहयात्रामा हि“डिरहेका कोइरालाले अब कुनै पनि बेला छोरीकै बाटोमा आफूलाई हि“डाए भने आर्श्चर्य हुने छैन । त्यसो भएको खण्डमा नेपाली राजनीतिमा विद्यमान काङ्ग्रेस-माओवादी-एमाले समीकरण समाप्त हुनसक्छ । र, नेपाली सेनाको र्समर्थनमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा माओवादीबाहेकको नया“ समीकरण बन्न सक्नेछ ।
सुजाताले माओवादीविरोधी छवि मात्र बनाएकी छैनन्, राजसंस्थालाई उपेक्षा गरेर हि“ड्न नहुने र ०४७ सालको संविधान ब्यू“ताउनुपर्ने विचारसमेत राख्दै आएकी छन् । मन्त्री नियुक्त भएको दर्ुइ दिन नबित्दै माइती विराटनगर पुगेर उनले दिएको र्सार्वजनिक वक्तव्य यसको प्रमाण हो । "राजा बदनाम भए पनि राजसंस्था बदनाम हु“दैन । राष्ट्रको पहिचानका लागि पनि राजसंस्था राख्नर्ुपर्छ," कुनै महत्त्वपर्ूण्ा कुरा बोल्नुपर्यो भने गृहनगर पुग्ने आफ्ना पिताको शैली पछ्याउ“दै सुजाताले भनेकी थिइन् ।
नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य अमृत बोहरा सुजाताको अभिव्यक्तिले सात दलको एकतामै खतरा उत्पन्न गर्ने बताउ“छन् । माघ २ गते पोखरामा उनले भने, "राजसंस्थालाई संविधानसभापछिको पहिलो बैठकबाट औपचारकि रूपमा बिदाइ गर्ने निर्ण्र्ााभइसकेको अवस्थामा फेर िराजसंस्था चाहिन्छ भन्ने नवनियुक्त मन्त्रीको अभिव्यक्तिले सातदलीय समीकरण नै धरापमा पर्ने आशङ्का उब्जेको छ ।"
काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि सुजाताको भनाइबाट खुसी छैनन् । काङ्ग्रेस सांसद दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, "पार्टर्ीीे महासमितिले गरेको निर्ण्र्ाावरुद्घ बोल्नुको कुनै अर्थ छैन ।" तर, र्समर्थकहरू पनि छन् । माओवादीस“गको सहकार्यबाट राजनीतिक निकास ननिस्किने, ०४७ सालको संविधानलाई कुल्चन नहुने, राजसंस्थालाई पन्छाउन नमिल्ने मुद्दालाई पार्टर्ीीत्र आफूहरूले निरन्तर उठाउ“दै आएको तर पार्टर्ीीेतृत्वले त्यो बहसमाथि बुल्डोजर चलाएको बताउ“छन्, काङ्ग्रेस नेता विनयध्वज चन्द । उनी आफूहरूले उठाएको त्यो मुद्दा अहिले प्रमाणित हु“दै गएको र पार्टर्ीीेतृत्वले पनि स्वीकार्ने सङ्केत दिएको दाबी गर्छन् ।
माघ ३ गते विजयकुमार गच्छदारको सातदोबाटोस्थित निवासमा आयोजित राजतन्त्र र्समर्थक काङ्ग्रेस नेता-कार्यकर्ताहरूको भेलामा समेत सुजाताले मन्त्री भएलगत्तै राजसंस्थाको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति र्समर्थन जनाइएको थियो । ०४७ सालको संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुजाताको मुद्दालाई काङ्ग्रेसभित्रै अर्को कोणबाट गोविन्दराज जोशीहरूले पनि उठाउ“दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले यस समूहलाई माओवादी र अन्तरमि संविधानविरुद्घ तथा राजसंस्थाको पक्षमा नबोल्न कहिल्यै निर्देशन दिएनन् । सायद उनले बुझेका थिए, यस कार्डको उपादेयता समाप्त भइसकेको छैन । त्यसैले, अहिले सुजातालाई सरकारमा ल्याएर राजतन्त्र पक्षधर समूहको धारको नेतृत्व अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै छोरीले गरेको सन्देश पनि दिएका छन् ।
सात दशक लामो राजनीतिक जीवन, एक दशकभन्दा बढी पार्टर्ीीभापति तथा छपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका ८५ वषर्ीय गिरजिाप्रसाद कोइरालाले छोरी सुजाताको राजनीतिक उचाइ बढाउन खोजेको घटनाबाट एकातिर राष्ट्रिय राजनीतिको कम्पासको र्सर्ुइ अर्कोतिर ढल्कन थालेको सङ्केत मिलेको छ भने अर्कोतिर त्यसबाट काङ्ग्रेसभित्र ढिलोचा“डो हलचल आउने देखिएको छ ।
राजनीतिक उडान
सुजाताले नेपाली काङ्ग्रेसको साधारण र क्रियाशील सदस्यता ०५१ सालमा सुनसरी-१ का क्षेत्रीय सभापति विनोद र्राईबाट लिएकी हुन् । दर्ुइपटक चुनाव लडेर पराजित र्राईले सुष्मा कोइराला मेमोरयिल ट्रस्टमार्फ आफ्नो क्षेत्रमा पनि सहयोग होला भन्ने आश गरेका थिए । तर, सुजाताकै व्यवहारका कारण उनी पार्टर्ीीवभाजन हु“दा नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा आबद्ध भए ।
सुजाता ०५६ सालको आमचुनावमा सुनसरीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न खोजेकी थिइन् तर पाइनन् । त्यसपछि ०५७ माघमा पोखरामा सम्पन्न काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य लड्नका लागि सुनसरी जिल्ला सभापति रामबहादुर बस्नेतबाट १० वर्षेखि क्रियाशील सदस्य रहेको सिफारसि त बनाइन् तर शैलजा आचार्य र नोना कोइरालासम्मले विरोध गरेका कारण उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित भइन् । त्यसबेला गिरजिाप्रसाद कोइरालाले समेत 'बेला नभएको' भन्दै उम्मेदवारी दिनबाट रोकेका थिए ।
०६३ भदौमा काठमाडौ“मा सम्पन्न महाधिवेशनबाट चाहि“ केन्द्रीय समितिमा पुग्ने उनको धोको पूरा भयो । केन्द्रीय सदस्य बनेपछि पार्टर्ीीवदेश विभागको प्रमुख पनि भइहालिन् । अन्तरमि संसद् गठनस“गै सांसद पनि भइन् अनि अहिले मन्त्री ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पछिल्लोपटक विनाबिभागीय मन्त्रीका रूपमा छोरी सुजातालाई नियुक्त गर्नुभयो । यसले काङ्ग्रेस पार्टर्ीीत्र कस्तो प्रभाव पार्छ -
कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीस“ग हुन्छ । तथापि, हाम्रो परम्परा र अहिले मुलुकको राजनीतिक अवस्थाका कारण यसमा टीकाटिप्पणी गर्ने ठाउ“ छ । छोरीलाई मन्त्री बनाएकामा असन्तोष पनि होला । तर, सुजाता प्रधानमन्त्री कोइरालाको छोरी मात्र होइनन्, महिला पनि हुन् । पार्टर्ीीे सक्रिय राजनीतिमा पनि छिन् । त्यो पक्षभन्दा पनि उनले र्सार्वजनिक रूपमा दिने अभिव्यक्ति र त्यसले सरकारमा ल्याउन सक्ने असामन्जस्यताले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्री कोइराला पार्टर्ीीभापति पनि हुनुहुन्छ । के यस्तो निर्ण्र्ाागर्दा पार्टर्ीीेन्द्रीय समितिमा छलफल गरि“दैन -
हाम्रो पार्टर्ीी नेतृत्वले गरेको निर्ण्र्ाााथि प्रश्न उठाइ“दैन । गिरजिाबाबु मात्र होइन, किसुनजी अथवा गणेशमानजीमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति देखियो । उहा“हरूको पुस्तामा देखिएको त्यो प्रवृत्ति त्यही“ सकिनेछ । त्यसपछिको पुस्तालाई यस्तो व्यवहार मान्य होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।
काङ्ग्रेसको पछिल्लो निर्ण्र्ााे छ दशक लामो इतिहास बोकेको र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सङ्र्घष्ाले खारिएको पार्टर्ीीत्र योग्य व्यक्तिहरूको अभाव रहेको देखिएन र -
काङ्ग्रेसमा पुरानो पुस्तादेखि नया“ पुस्तासम्मका क्रियाशील र योग्य मान्छेहरूको अभाव छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
दक्षिण एसियामा व्याप्त वंशवादको राजनीतिलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि छोरीलाई मन्त्री नियुक्त गरेर निरन्तरता दिन खोजेको देखि“दैन -
दक्षिण एसियामा वंशवादको राजनीति 'हाइपोथेसिस'स“ग जोडिएको छ । राजनीतिक इतिहास, स्वभाव, प्रकृति भएका सीमित परविारहरू छन् । तिनीहरूमा चामत्कारकि नेतृत्व छ र त्यस्तो नेतृत्व परविारकै निरन्तरतातिर अग्रसर हुन्छ भन्ने धारणा छ । तर, यसको पछाडि तर्क पनि हुन्छ । परम्परागत नेतृत्वमा चामत्कारकि गुण आवश्यक हुन्छ । कुनै परविारमा इतिहास वा व्यक्तिको चामत्कारकि नेतृत्वशैलीका कारण निरन्तरता दिइन्छ । तर, यथार्थ नै त्यही हो भन्ने छैन । त्यस्तो नेतृत्वशैली नहु“दानह“ुदै कसैलाई अगाडि बढाउन खोजिन्छ भने त्यो लथालिङ्ग हुन्छ ।
अनुभवी राजनीतिज्ञ कोइरालाले आफ्नी छोरीमा त्यही चामत्कारिक नेतृत्वको गुण देख्नुभयो कि -
राजनीति गररिहेकी छोरीलाई पार्टर्ीी सरकारमा अगाडि बढाउनु बाबुका रूपमा कोइरालाको कमजोरी होला तर त्यो स्वाभाविक पनि हो । त्यसो गर्दा पार्टर्ीी अरूलाई न्याय भयो कि भएन भन्ने कुरा मात्र हो । तर, काङ्ग्रेसमा अरू कोही सक्षम व्यक्ति थिएनन् भन्ने होइन ।
पार्टर्ीीेतृत्व र सरकारमा छोरीलाई ल्याएपछि पार्टर्ीीङ्क्ति ँडिमोरलाइज’ हु“दैन -
र्सवत्र नया“ नेपाल निर्माणको कुरा भइरहेको छ । गणतन्त्रको कुरा भइरहेको छ । गणतन्त्र भनेको के हो - गणतन्त्र भनेकै परविारशाहीको अन्त्य हो । आफ्नो वाणी र व्यवहारले गर्दा शैलजाले कुन हविगत बेहोर्नुपर्यो - तर, त्यस्तै वाणी दि“दा सुजाता पुरस्कृत भइन् । यस्तो किन भयो - यो पार्टर्ीीेत्ाृत्वलाई सोध्ने प्रश्न हो ।
विवादास्पद विगत
माधव ढुङ्गेल
एक साताअघि बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त सुजाता कोइराला काठमाडौ“को मण्डिखाटारमा झन्डै अढाइ रोपनीको कम्पाउन्डसहितको
महलमा बस्िछन् । तर, त्यो उनको होइन रे † सरकारी कागजात पल्टायो भने उक्त घरजग्गा शशि अग्रवालका नाममा रहेको देखिन्छ, जो शशिविनोद अग्रवाल -चैनवाला)की पत्नी हुन् । पा“च वर्षघि गठित सम्पत्ति आयोगलाई उनले आफू त्यहा“ भाडामा बसेको जवाफ दिएकी थिइन् ।
सुजाताले पहिले चढ्ने गरेको स्यान्ट्रो कारसमेत किशोर खनाल भन्ने युवाको नाममा भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनका बारेमा छानबिन नै स्थगन गर्यो । उक्त गाडी किन्न हिमालयन ब्याङ्कबाट तिनै किशोरका नाममा ऋण निकालिएको समेत भेटियो । त्यसयता सुजाताले दुइटा मोटर फेरसिकेकी छन् । सम्भवतः ती मोटर पनि अरूकै नाममा छन् ।
एउटा पर्स किन्नका निम्ति ३४ हजार रुपिया“, चस्माका लागि ६० हजार र हाते ब्यागका निम्ति एक लाख ३४ हजारसम्म खर्चिन्छिन् सुजाता - हर्ेर्नुस्, गत असार ३ गतेको नेपालमा बिलसहितको रपिोर्टिङ्) । सामान्य चीजबिजमा त्यति धेरै रकम बगाउने सुजाताको दैनिक जीवनयापन झन् कति खर्चिलो होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । फेर िकाङ्ग्रेसका कोही तरुण विदेश जानु परोस् वा कोही बिरामी होस्, जोकोहीले आर्थिक सहयोगको सजिलो स्रोतका रूपमा सुजातालाई नै सम्झन्छन् । रोचक के छ भने त्यत्रो रकम खर्च गर्ने सुजातास“ग वैधानिक रूपमा न आफ्नो घर छ, न त अथाह सम्पत्ति ।
व्यक्तिगत सम्पत्ति नदेखाउने सुजाताको आर्थिक स्रोत के हो त - मन्त्री भइसकेपछि पनि उनले प्रस्ट पारेकी छैनन्, न त प्रधानमन्त्री-पुत्रीलाई कुनै निकायले सोध्ने आ“ट गरेको छ । तर, सरकारी नियुक्ति, सरुवा-बढुवा होस् वा सरकारी ठेक्कापट्टा, सबैमा उनको रुचि देखि“दै आएको छ । विदेश पठाउने र धर्मपुत्र-पुत्री बेचबिखन गर्नेदेखि रक्तचन्दनको व्यापारसम्मका धन्दामा उनको नाउ“ जोडिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले समेत पार्टर्ीीे सबै आर्थिक कारोबार कोषाध्यक्षमार्फ नभई सुजाताकै हातबाट गर्ने-गराउने अघोषित व्यवस्था मिलाएका छन् । पिताको शक्ति र अपारदर्शी ढङ्गबाट आर्जित अर्थ-बलका आडमा पार्टर्ीीै कब्जा गर्ने अभियानमा सुजाता लागेको उनका विरोधीहरूको आरोप छ, जसको पत्यारलाग्दो खण्डन उनको मुखबाट सुनिएको छैन ।
विगत र आगत
गिरजिाप्रसाद कोइरालाकी एक्ली सन्तान हुन् सुजाता । २०११ असोज ९ गते जन्मेकी उनले भारत, कोलकाताको शान्ति निकेतन स्कुलमा पढिन् । नोबेल पुरस्कारविजेता कवि रवीन्द्रनाथ टैगोरद्वारा स्थापित शान्ति निकेतन आदर्श शिक्षा दिन कहलिएको छ । सानी छ“दा सुजाता पनि फुइ“ नगर्ने र शालीन स्वभावकी भनेर चिनिन्थिन् । उनको उच्चशिक्षाचाहि“ त्यति राम्रो हुन सकेन । भारतमा टेक्सटाइल डिजाइनिङ्को छमहिने डिप्लोमा गरेकी उनले केही समय यसैसम्बन्धी काम गरनि् ।
३० वर्षघि जर्मन नागरकि नोबर्ट जोस्टस“ग विवाह गरेपछि सुजाता जर्मनीमै बस्न थालिन् । उसबेला पिता प्रवासमै भएकाले फुपू इन्दिरा आचार्य -शैलजाकी आमा) ले काठमाडौ“बाटै उनको बिहे गरििदएकी थिइन् । कृषिर्-अर्थशास्त्री नोबर्ट राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम -यूएनडीपी) अर्न्तर्गत भारतमा काम गर्थे ।र्
जर्मनीको बर्लिनस्िथत इर्यासमस रोडमा रहेको एकतले घर सुजाता-नोबर्टको स्थायी थलो थियो । ०४८ सालको चुनावअघि एकपटक नेपाल आएकी सुजाता करबि १५ दिनमै जर्मनी फर्किइन् । पिता गिरजिाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनी बेलाबखत मात्र आउ“थिन्, पिताको साथ लागेर विदेश भ्रमणमा जान्थिन् अनि जर्मनी नै र्फकन्थिन् ।
-अहिले नोबर्ट जोस्टस“ग सुजाताको औपचारकि सम्बन्ध के-कस्तो रहेको छ, त्यो त प्रस्ट छैन तर जानकार स्रोतहरूको भनाइमा जर्मनी सरकारका लिखतहरूमा हालसम्म उनी जर्मन नागरकि नै रहेको देखिन्छ । कतिसम्म भने राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएलगत्तै ०६१ माघ २३ गते बिहान भारततर्फलुकेर भाग्नुअघि उनले आफ्नो जर्मन पासपोर्ट आफूले 'सेल्टर' बनाइआएको प्रहरीका एक र्सइको मैतीदेवीस्िथत घरमा जलाएकी थिइन् ।)
जब सुजाता नेपालमै बस्ने उद्देश्यका साथ बालुवाटार भित्रिइन्, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सरुवा-बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति र व्यापारीहरूस“ग लेनदेनको काममा रुचि देखाउन थालिहालिन् । त्यतिञ्जेल उनमा राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्ष्ँाचाहि“ खासै नदेखिएको एक निकटस्थ बताउ“छन् । उनका अनुसार, पञ्चायतकालमा प्रवासमा बस्दा कोइराला परविारका थुप्रै सदस्यहरूले राजनीतिमा चासो देखाए पनि सुजातामा त्यस्तो रुचि पटक्कै देखिन्न थियो । जर्मनीबाट आक्कलझुक्कल नेपाल आउ“दासम्म महेश आचार्यस“ग सुजाताको राम्रै सम्बन्ध थियो । प्रधानमन्त्री पितास“गै पहिलोचोटि विराटनगर विमानस्थलमा उत्रि“दा उनले महेशस“ग भनेकी थिइन्, "मलाई त भीडदेखि नै डर लाग्छ । "
बालुवाटारमा राजनीतिक मान्छेहरूस“ग उठ् बस बढ्दै जा“दा त्यो 'डर' विस्तारै हराउ“दै गयो । राजनीतिबाट पैसा र शक्ति दुवै आर्जन हुने उनले बुझ्दै गइन् । त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा पलाउ“दासम्म उनले आफ्नो नामका पछाडि पतिको थरबाट जोडिएको 'जोस्ट'समेत लेख्न छाडिसकेकी थिइन् । त्यसस“गै उनले आफूलाई नोबर्ट जोस्टकी पत्नी होइन, प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसादकी छोरी सुजाता कोइराला भनेर चिनाउन थालिन् ।
सम्भवतः पिता कोइरालामा पनि उसैबेलादेखि आफ्नी छोरीलाई उत्तराधिकारी बनाउने सोच आइसकेको थियो । जानकारहरूका भनाइमा पिताकै सल्लाह अनुसार उनले राजनीतिक छवि निर्माण गर्न समाजसेवामार्फ सक्रियता बढाइन् । त्यसको माध्यम बन्यो, आफ्नी दिवङ्गत आमाको स्मृतिमा खोलिएको सुष्मा कोइराला मेमोरयिल ट्रस्ट ।
सुजाता स्वयम् अध्यक्ष रहेर ०५० पुस १८ गते काठमाडौ“ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरएिको ट्रस्टमा स्वदेशी-विदेशी दाताबाट पैसा बटुल्न पिताको पद गतिलो आड बन्यो । पिता प्रधानमन्त्रीले पनि आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई ट्रस्टमा बसिदिन आग्रह गरे । हुलासचन्द गोल्छा, विनोदकुमार चौधरी, चण्डीराज ढकाल, पीयुषबहादुर अमात्यलगायतका उद्योगी-व्यापारीहरू र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका तत्कालीन अध्यक्ष तिलक रावललाई समेत प्रतिव्यक्ति एकदेखि १० लाख रुपिया“सम्म लिएर आजीवन सदस्य बनाइयो । ट्रस्टको घुमाउरो बाटोबाट राजनीतिमा छलाङ हान्ने सुजाताको कोसिस अन्ततः अहिले आएर प्रभावी देखियो ।
आकाशतिर आ“खा
वास्तवमा ०४८ सालमा गिरजिाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि जब सुजाता नेपालमै बस्ने गरी जर्मनीबाट फर्किइन्, त्यसैको सेरोफेरोमा कोइराला परविारका थुप्रै नातेदार र साथीभाइहरू पनि स्वदेश आउने क्रम बढेको थियो । अमेरकिा बस्ने नोना-पुत्र निरञ्जन कोइराला, भाञ्जा शैल उपाध्याय, निरञ्जनका वकिल साथी प्रभाकर अधिकारी, जयराज आचार्य, डा शशाङ्क कोइरालाका सहपाठी डा रामानन्द सिंहलगायत विदेशमा जागिर-पेसा गरेर बस्नेहरूको ठूलै समूह नेपाल फर्कियो । आफूलाई विज्ञ ठान्ने यो समूह राजनीतिक नियुक्तिमा लालायित भयो ।
सबभन्दा पहिले निरञ्जन पर्यटन मन्त्रालयको सल्लाहकार बनाइए, जतिबेला पर्यटनमन्त्री रामहर िजोशी थिए । डा सिंहले नारायणसिंह पुनलगायतस“ग मिलेर डाइनेस्टी एभिएसन नामको निजी हवाई कम्पनी दर्ता गरे । त्यसबेला नेपाल र जर्मनीबीच लुफ्थान्सा एयरलाइन्स चल्थ्यो । यो प|m्याङ्कर्फट हु“दै सीधै युरोप जोड्ने एक मात्र विदेशी विमानसेवा थियो । त्यतिखेर प|m्याङ्कर्फट र लन्डनसम्म तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम पनि चल्थ्यो । निगमको छुट्टै अन्तर्रर्ााट्रय उडान विभाग बनाउने र त्यसलाई लुफ्थान्साले चलाउने प्रस् ताव त्यसबेला आएको थियो । त्यसका पछाडि जर्मनकी बुहारी सुजाता नै थिइन् । त्यही“बाट निगमको कारोबारस“ग उनको साइनो गा“सिएको हो । त्यसयता धमिजा काण्ड, बोइङ्-७२७ को बिक्री, लाउडा आदि प्रकरणमा उनको नाम मुछि“दै आएको छ ।
सुजाता नेपाल आएलगत्तै ०४९ चैत १८ गते शानेवानिको युरोप क्षेत्रका लागि जनरल सेल्स एजेन्ट -जीएसए) नियुक्त गर्ने सम्झौता गरएिको थियो । त्यस अनुरूप सुजाता र उनका जर्मन पति नोबर्टले गरेको सिफारसि अनुसार भारतीय मूलका बेलायती दिनेश धमिजाको फेयर कम्पनीलाई जीएसए बनाइएको थियो । तर, त्यो रहेछ फर्जी कम्पनी । धमिजा प्रकरणबाट निगमलाई ३९ करोड ५० लाख रुपिया“ नोक्सानी भएको ०५८ सालमा दामोदर गौतमको अध्यक्ष्ँतामा गठित उच्चस्तरीय सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धमिजास“ग सम्झौता भएको करबि एक वर्षछि निगमस“ग रहेका दुइटा बोइङ्-७२७ विमान जर्मनीमा लगेर बिक्री गरयिो । त्यो पनि अत्यन्त कम मूल्यमा । ती दर्ुइ विमान बिक्री गरेदेखि नै निगमको दुरावस्था आरम्भ भएको हो । त्यसयता निगमको अन्तर्रर्ााट्रय उडानमा दुइटा विमान मात्र छन् । करबि १४ वर्षो यस अवधिमा निगमले अझै विमान थप्न सकेको छैन । उडिरहेको विमान बिक्री गर्ने त्यसबखतको निर्ण्र्ााा पछाडि पनि प्रधानमन्त्री-पुत्रीको नाम जोडियो ।
०५६ सालको अन्त्यमा कृष्णप्रसाद भट्टर्राईको सरकार हटाएर गिरजिाप्रसाद तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि सुजाता काङ्ग्रेसभित्र नया“ शक्तिकेन्द्रका रूपमा देखिन थालिन् । उनको हैसियत मन्त्री र सांसद बनाउन सक्नेसम्म बन्यो । काङ्ग्रेस वृत्तमा चलेको चर्चा अनुसार उसबेला तारण्िाीदत्त चटौतलाई पर्यटनमन्त्री बनाइनुका पछाडि पनि सुजाताकै रुचिले काम गरेको थियो ।
लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा पर्यटनमन्त्री चटौत जति सक्रिय थिए, त्यसभन्दा बढी सक्रियता मन्त्रिपरष्िाद्का अर्का सदस्य सुरेश मल्लको देखिन्थ्यो । लाउडा एयरबाट विमान भाडामा लिने निर्ण्र्ाागर्न ०५७ असोज १६ गते पर्यटन मन्त्रालयमा बसेको शानेवानि सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्री मल्लसमेत उपस्िथत थिए । त्यसरी भाडामा लिने क्रममा ३८ करोड ९७ लाख ६७ हजार ३१ रुपिया“ अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार, लाउडा विमान भाडा सम्झौता गर्नुअघि सुजाताले चटौत-पत्नीलाई किनमेलका लागि सिङ्गापुरसम्म लगेकी थिइन् । स्रोत दाबी गर्छ, "विमान भाडा प्रकरणबापत मन्त्री चटौतलाई हरभिक्त श्रेष्ठमार्फ पा“च लाख रुपिया“ मात्र दिइएको थियो । त्यो पनि छोरी लतालाई डेन्टल कलेजमा पढ्न भारतको बैङ्गलोर पठाउ“दा चटौतलाई निकै खा“चो परेका कारण ।" बा“की रकम कसको खल्तीमा पुग्यो, अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
पेजरदेखि अस्पतालसम्म
सरकारी ठेक्का, नियुक्ति र सरुवा-बढुवा मात्र होइन, पिता शक्तिमा भएका बेला विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा कारोबार गर्ने वातावरण मिलाएर ठूलै सेयरसमेत हात पारनि् सुजाताले । जस्तो, नेपाल रेडियो पेजिङ् । चिनिया“हरू नेपालमा पेजर सेवा चलाउन चाहन्थे तर सरकारले स् वीकृति दिएन । त्यसैले मेयान जे भन्ने चिनिया“ दूतावासका द्वितीय आर्थिक सचिवले सुजातास“ग सर्म्पर्क गरे । सबै लगानी चिनिया“ पक्षले गर्ने र कम्पनीको संरक्षण गरेबापत भनेर २० प्रतिशत सेयर उनलाई दिने सहमति भयो । तर, कम्पनीले कमाएको नाफाबाट २० प्रतिशत हिस्सा खान सबै काम मिलाउने सुजाताले नाफा भने हात पार्न सकिनन् किनभने नेपाल पेजिङ्ले नाफा कमाउनुअगावै नेपालमा मोबाइल फोन र्सवसुलभ भइहाल्यो । नेपाल पेजिङ् धराशयी हुन पुग्यो ।
पिता प्रधानमन्त्री भएकै बेला ०५७ सालमा सुजाताले नेपाल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी -एनआईटी) नामको कम्पनी खोलिन् । त्यसमा कुल २१ लाख रुपिया“ लगानी भएको थियो । विराटनगरमा रहेको उनको नामको १२ बिघामध्ये चार बिघा जग्गा पनि त्यही कम्पनीको नाममा हालिन् । भारतको डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी -डोयक)स“ग सम्बन्धन लिइयो । भारतको डोयक सोसाइटीस“ग मिलेर सूचनाप्रविधिसम्बन्धी शिक्षा दिने त्यो कम्पनीले जनाएको थियो । कम्पनीका नाममा ग्यारेन्टी निकाल्न खोजे पनि कृषि विकास ब्याङ्कले दिएन । करबि छ वर्षम्म चलेको एनआईटी ०६३ सालमा २० लाख रुपिया“मा अनिल केडियाले किने ।
अहिले काठमाडौ“को बत्तीसपुतलीमा सुष्मा कोइराला मेमोरयिल ट्रस्टले नर्सिङ् क्याम्पस चलाइरहेको छ भने नेपालगन्जमा सीएमए/अनमि क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । धरानमा पनि इन्जिनियरङि् क्याम्पस छ । सा“खुको सुष्मा कोइराला मेमोरयिल अस्पतालको आर्थिक व्यवस्थापनलगायत सम्पर्ूण्ा जिम्मेवारी जर्मनहरूले नै बहन गर्दै आएका छन् ।
सुजाताको द्रव्य-मोह कति छ भन्ने उदाहरण कोइराला परविारकै एक नातेदार सुनाउ“छन् । जब ०५७ सालताका सुजाताका एक देवरको काठमाडौ“मा मृत्यु भएको थियो । उनका पति नोबर्टका सात दाजुभाइमध्ये एक, ती बौद्ध धर्मावलम्बी भाइको शव जर्मन दूतावासमा राखिएको तीन दिनपछि थाहा भयो । तर, सर्म्पर्क गर्दा पनि सुजाता गइनन् । दूतावासकै पहलमा उनको स् वयम्भूमा दाहसंस्कार गरयिो । उनको काजकिरयिामा संलग्न भिक्षुलाई दिन भनेर दूतावासले सुजातालाई दिएको एक लाखमध्ये २५ हजार मात्र खर्च गरनि् । मृतकको पर्समा फेला परेको ८ सय ३७ अमेरकिी डलर पनि उनको चिहानमा स् तुपा बनाउन भनेर दूतावासले उनैलाई जिम्मा लगायो । तर, त्यस्तो कुनै स्तुपा बनेन ।
कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी
सुजाताको अगुवाइमा सञ्चालित सुष्मा कोइराला मेमोरयिल ट्रस्टका गतिविधि पनि विवादरहित छैनन् । काठमाडौ“कै सा“खुमा देखिएको एउटा विवादलाई हेरौ“ । त्यहा“ अस्पतालका लागि भनेर कित्ता नम्बर १८२ अर्न्तर्गत रहेको १ सय १६ रोपनी १० आना र्सार्वजनिक जग्गामध्ये ८२ रोपनी ट्रस्टलाई प्रयोग गर्न दिने निर्ण्र्ाा०५३ पुस २५ गते मन्त्रिपरष्िाद्बाट गराइयो । त्यसबाट स्थानीय बासिन्दाको गौचरण, खेलमैदान, पानीघाटदेखि चिहानसम्म ट्रस्टमा पर्न गयो ।
ट्रस्टको इन्टरप्लास्ट जर्मनी इभीस“ग ०५३ भदौ २४ गते भएको सम्झौता अनुसार सुरुमा सरकारकै स्वामित्वमा रहने गरी कोषलाई अस्पताल निर्माण गर्न उक्त र्सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको थियो । तर, ०५७ जेठ ३० गतेको मन्त्रिपरष्िाद् बैठकबाट ४९ वर्षा लागि निःशुल्क भाडामा प्रयोग गर्न दिने अर्को निर्ण्र्ाागराइयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद नै थिए ।
सा“खु गाउ“ विकास समितिले त्यस निर्ण्र्ाावरुद्ध मुद्दा हालेपछि आठ वर्षलामो कानुनी लडाइ“बाट ०६१ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्ण्र्ााउल्टाइदियो । 'र्सार्वजनिक जग्गा छोरीलाई दाइजो दिन पाइ“दैन' भनेर गाविसले गरेको दाबी अदालतले सही सावित गरििदयो ।
लाउडा विमान प्रकरणमा सुजाता संलग्न रहेको भन्ने समाचार जर्मन पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशित भएपछि जर्मन पक्षले अस्पताल परयिोजना नै स्थगन गर्न खोजेको थियो । तर, पछि रमेश पौडेललाई 'कन्सल्ट्यान्ट' बनाएर प्रोजेक्टलाई निरन्तरता दियो । प्रोजेक्ट व्यवस्थापनले बदमासी गरेपछि भारतको पुनाबाट अन्तर्रर्ााट्रयस्तरका आफ् नै लेखापरीक्ष्ँक झिकाएर लेखापरीक्षण गराइयो, जसका लागि पटेल थरका एक लेखापरीक्षक नेपाल आएर काम गरेका थिए । "सन् २००६ सम्मका लागि पहिले सम्झौता भएको प्रँेजेक्ट सकियो, त्यसपछि सम्झौता नवीकरण गरएिन," ट्रस्टमा कार्यरत एक अधिकारी भन्छन् ।
ट्रस्टबाट कतिसम्म अनियमित कामहरू हुने गरेका छन् भन्ने एउटा नमुना एसियाली विकास ब्याङ्क -एडीबी)ले तीन वर्षा लागि सुष्मा ट्रस्टलाई 'कालो सूची'मा राखेबाट प्रस्ट हुन्छ । स्वतन्त्र कन्सल्ट्यान्सी गर्ने मैतीदेवीनिवासी इनु अर्यालस“ग ट्रस्टले 'स्मल टाउन वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसन सेक्टर प्रोजेक्ट'मा कन्सल्ट्यान्सी गर्न भनेर व्यक्तिगत विवरण मागेको थियो । उनलाई एक वर्षघिदेखि ट्रस्टको कर्मचारी भएर काम गरेको नक्कली विवरणसहितको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न भनियो तर उनले अस्वीकार गरनि् । त्यसपछि किशोर खनाल भन्ने युवाले इनुको नक्कली हस्ताक्षर गरेर 'प्रपोजल' बुझाएको एडीबीको 'एन्टी-करप्सन युनिट'ले पत्तँ लगाएको छ ।
१५ लाख रुपिया“को उक्त प्रस्तावबारे थाहा पाएकी इनुले मनिलास्िथत मुख्यालयमा त्यसबारे जानकारी गराएपछि एडीबीले छानबिन गरेको थियो । एन्टी-करप्सन युनिटका तर्फाट ०६१ वैशाख ९ मा एडीबीका पिटर इगेन्स पेर्डर्सर्ेेे ट्रस्टका अध्यक्ष्ँ सुजातालाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा इमानदारीपर्ूवक गल्ती महसुस नगरेमा घटना र्सार्वजनिक गरििदने धम्कीसमेत दिइएको छ । उनले गल्ती महसुस गरनि् कि गरनिन्, त्यो त थाहा भएन तर कालोसूचीमा राख्न लागिएकी महिलालाई देशको प्रधानमन्त्री कार्यालय हर्ेर्नेगरी मन्त्री नियुक्त गरएिकामा चाहि“ एडीबीका अधिकारीहरू पनि छक्क परे होलान् ।
तीस लाखको भोज
सुजाताका एक छोरा र एक छोरी छन् । छोरा आन्दर््रर्ेइ सिर्द्धार्थ जोस्ट र पति नोबर्ट अचेल जर्मनीमै बस्छन् । छोरी मेलानीको चाहि“ २००६ जुलाईमा नया“ बानेश्वरस्थित होटल एभरेस्टबाटै भव्य बिहे गरिएको थियो, भोजमा चार हजार मान्छे आमन्त्रित थिए । त्यसका निम्ति ३० लाख रुपिया“भन्दा बढी खर्च गरिएकोे थियो ।
मेलानीको बिहे बङ्गलादेशको र ाजधानी ढाकाको चिस्तिया प्यालेस र ोड नं ५/ए बस्ने सेर्रर्-इ-क्वाजा अनवरुल हक चौधरीका छोरा रुबेल चौधरी, ३१, का साथ भएको थियो । उनीहरूले ०६३ मङ्सिर १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौ“मा ँकोर्ट म्यारिज’ गरेका थिए ।
सुजाताका एक छोरा र एक छोरी छन् । छोरा आन्दर््रर्ेइ सिर्द्धार्थ जोस्ट र पति नोबर्ट अचेल जर्मनीमै बस्छन् । छोरी मेलानीको चाहि“ २००६ जुलाईमा नया“ बानेश्वरस्थित होटल एभरेस्टबाटै भव्य बिहे गरिएको थियो, भोजमा चार हजार मान्छे आमन्त्रित थिए । त्यसका निम्ति ३० लाख रुपिया“भन्दा बढी खर्च गरिएकोे थियो ।
मेलानीको बिहे बङ्गलादेशको र ाजधानी ढाकाको चिस्तिया प्यालेस र ोड नं ५/ए बस्ने सेर्रर्-इ-क्वाजा अनवरुल हक चौधरीका छोरा रुबेल चौधरी, ३१, का साथ भएको थियो । उनीहरूले ०६३ मङ्सिर १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौ“मा ँकोर्ट म्यारिज’ गरेका थिए ।
जन्मदर्ता नेपालमा
अनस्ट-ए-मोइन कोइराला चौधरी । नेपाली समाजमा अनौठो लाग्ने यस नामको शिशुको जन्मदर्ता काठमाडौ“ जिल्ला महाङ् काल गाविस कार्यालयमा गत असार ११ गते भएको छ । बाबुको नाम रुवेल चौधरी र आमा मेलानी रोसा जोस्ट कोइराला । बाबुको स्थायी ठेगाना ः महाङ्काल-८ । अस्थायी ठेगाना ः ऐ । नागरकिता ः बङ्गलादेशी ।
पञ्जिकाधिकारी जन्मदर्ता किताबमा पिताको थर चौधरी अनि आमा जोस्ट कोइराला लेखिएको छ अनि शिशुको थरमा कोइराला पनि मिसाइएको छ । तर, ०६३ मङ्सिर १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रुबेल र मेलानीको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा भने मेलानी रोसा जोस्ट मात्र लेखिएको छ, कोइराला उल्लेख छैन । अनि, बङ्गलादेशी पिता रुबेलको स्थायी ठेगाना भने महाङ्काल-८ लेखिएको छ । शिशु, प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाका पनाति अनि सुजाता कोइरालाका नाति हुन् ।
बङ्गलादेशी पिता र जर्मन माताको नवजात शिशुको असार ११ गते दिउ“सो पिता चौधरीसमेत गाविस गई दस्तखत गरेपछि जन्मदर्ता गरेको महाङ्काल गाविस सचिव हरबिहादुर कार्कीले जानकारी दिए । चौधरीले नर्भिक अस्पतालमा जेठ १९ मा जन्मिएको शिशुको अस्पतालले 'डिस्चार्ज' गर्दा दिएको प्रमाणपत्र र 'कोर्ट म्यारजि'को प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गरेका थिए ।
नेपालमा विदेशी र स्वदेशी नागरकिको जन्मदर्ता अलग-अलग गर्ने व्यवस्था छैन । अधिवक्ता टीकाराम भट्टर्राईका अनुसार, नागरकिता ऐन २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरकिता दिने व्यवस्था छ । "वर्तमान ऐनले ०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई नागरकिता दिने व्यवस्था गरेको छ," भट्टर्राई भन्छन्, "अहिले जन्मदर्ता गरेकै आधारमा नागरकिता पाउने कानुन भविष्यमा बन्दैन भन्न सकिन्न ।"
विश्लेषण
भरत दाहाल
सुजाता परिघटनाले दिएको सङ्केत
के छोरी भएकै कारण मात्र गिरजिाप्रसाद कोइरालाले सुजातालाई मन्त्री -अथवा भनौ“ छाया प्रधानमन्त्री) बनाएका हुन् - छोरी भएकीले उनी प्रधानमन्त्री कोइरालाको सबभन्दा भरपर्दो हुनसक्नु त स्वाभाविक छ तर अहिलेको विस्फोटक अवस्थामा नकारात्मक छवि बोकेकी छोरीलाई पारविारकि कारणले मात्र यस ठाउ“मा ल्याउने आ“ट गर्न कोइरालालाई समेत गाह्रो छ ।
सेना र वंशवाद
सुजाता नियुक्ति प्रकरणको तथ्यपरक विश्लेषण गर्न केही घटनाक्रमहरूलाई हर्ेर्नुपर्छ । यसबीच देशमा संविधानसभाको निर्वाचन दर्ुइपटक सरेको र संविधान तीनपटक संशोधन भइसकेको छ । तैपनि, न निर्वाचन हुनसक्ने वातावरण बनेको छ, न त अन्तरमि संविधानसम्बन्धी विवाद नै कम भएको छ । सात दलभित्रको कचिङ्गल, जातीय-साम्प्रदायिक द्वन्द्वहरू, आपराधिक घटनाहरू, सरकारको अक्षमता र दलहरूविरुद्धका आक्रोश गुणात्मक रूपमा बढिरहेका छन् ।
यस स्िथतिले गर्दा हालसम्म सात दलवरपिर िकेन्द्रित रहेको शक्तिसन्तुलन र राजनीतिक समीकरण विस्तारै नेपाली सेनाको वरपिर िकेन्द्रित हुन थालेको छ । विशेषगरी नेपालको राज्यसत्तालाई आफ्नो हितका पक्ष्ँमा राख्न प्रयत्नरत् देशी-विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले सेनालाई भरोसा गर्न सकिने स्िथर शक्तिका रूपमा देख्न थालेकाले अहिलेको राजनीतिमा सेनाको महत्त्व ह्वात्तै बढेको हो ।
नेपालको राजनीतिमा निर्ण्ाायक स्थान लिएका विदेशी शक्तिहरूले सेनालाई र्सवाधिक महत्त्व दिएको खण्डमा त्यसैस“ग अभिन्न रूपमा जोडिने राजनीतिक नेतृत्वको समस्यालाई पनि हल गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य गरी सेनाले पछिल्तिरबाट सहयोग गर्ने गरी राज्य चलाउने हो र सैनिक शासनको प्रत्यक्ष दिशाबाट पनि नजाने हो भने नया“ राजनीतिक नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा आवश्यक हुन्छ । यो आवश्यकता पर्ूर्ति गर्ने केही सम्भावनाहरूमध्ये एक सुजाताको उत्थान पनि हुनसक्ने आकलन बढी भरपर्दो देखिन्छ ।
यो सम्भावनास“ग जोडिएको पहिलो वास्तविक तथ्य सुजाता र सेनाका जर्नेलहरूको सोचाइमा देखिएको समानता हो । माओवादी र सेना समायोजनको विरोध, संविधानसभाप्रतिको अरुचि, राजसंस्थाको पक्षधरताजस्ता अहिलेका चर्चित विषयहरूप्रति दुवैको समान धारणा छ । यस कोणबाट हर्ेदा सेना र सुजाता 'ब्रान्ड'को राजनीतिक नेतृत्वबीच सन्तुलन मिल्ने देखिन्छ ।
दोस्रो वास्तविकता के हो भने काङ्ग्रेसभित्र हिजो शेरबहादुर देउवाको सेनास“ग जस्तो घनिष्ठता थियो, त्यो ठाउ“ अहिले सुजाताले लि“दै गएकी छन् । रुक्माङ्गद कटवाललाई प्रधानसेनापति बनाउन सबभन्दा बढी दौडधुप गर्ने सुजाता काङ्ग्रेस र सेनाबीच रहेको परम्परागत अविश्वासलाई पर्ुर्ने र मित्रताको कडी जोड्ने विश्वसनीय माध्यम हुन सक्छिन् ।
लक्षणहरू देखिए अनुसार यदि काङ्ग्रेस, सेना र बाह्य शक्तिहरूबीच सम्भावित राजनीतिक मोडबारे ठोस सहमति भएको हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सेनालाई स्वीकार्य हुने राजनीतिक नेतृत्व अगाडि र्सार्न काङ्ग्रेस बाध्य हुनेछ । आउ“दो चैतमा संविधानसभा निर्वाचन नहुने र सातदलीय गठबन्धन औपचारकि रूपमै भङ्ग हुने स्िथतिमा आफ्नो अस्ितत्व र सत्तँरक्षाका लागि काङ्ग्रेसस“ग यसभन्दा राम्रो विकल्प रहने पनि छैन ।
संसद्वादी दलहरूले माओवादीको पेलानमा परेर काम गर्नु पररिहेको भन्ने बाह्य राष्ट्रहरू र सुजाताको चित्त दुःखाइ पनि उस्तै छ । तर्सथ, अब सेनाको साथ लिएर सुजाता वा यस्तै कुनै ब्रँन्डको 'लोकतान्त्रिक नेतृत्व' अगाडि सार्दा अन्तर्रर्ााट्रय र्समर्थन हासिल गर्न सजिलो हुन्छ र काङ्ग्रेस-सेना-दरबारबीच टुटेको कडी पनि जोडिन्छ । त्यो सम्भावित 'राष्ट्रिय मेलमिलाप'को राजनीतिक आधारचाहि“ २०४७ सालको संविधानको पुनःबहालीसमेत हुनसक्छ । त्यो संविधान खारेज गर्नु गल्ती भएको र अन्तरमि संविधान घा“डो हुन पुगेको अनुभूति र अभिव्यक्ति सुजाताबाट मात्र होइन, पिता-प्रधानमन्त्रीबाट समेत आइसकेको छ ।
सुजाताको उत्थानको तयारीका आधारभूत कारण यिनै देखिन्छन् । तर, कोइराला खानदानभित्र एकसेएक व्यक्तित्वहरू हु“दाहु“दै छनोटमा सुजाता नै पर्नुको अर्को महत्त्वपर्ूण्ा कदमतर्फपनि ध्यान जानर्ुपर्छ । त्यो हो, दक्ष्ँिण एसियाली राजनीतिमा वंशवादको प्रभाव । यस क्ष्ँेत्रमा कायम रहेको कविला संस्कृति र न्यून चेतनास्तरका कारण राजनीतिमार् इष्र्या र द्वेषको गहिरो छाप देखिने गर्छ । तर्सथ, वंश परम्पराभन्दा बाहिरबाट निर्माण भएका शक्तिहरू राजनीतिमा विरलै सफल भएका छन् र अपवादका रूपमा मात्र स्थायित्व हासिल गर्न सकेका छन् ।
भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, भुटान सबै वंश परम्पराको प्रभावबाटै चलिरहेका छन् । भारतमा नेहरू-गान्धी परविार, पाकिस्तानमा भुट्टो परविार, बङ्गलादेशमा शेख हसिना र खालिदा परविार, नेपालमा कोइराला परविार, भुटानमा जिग्मे परविार आदि यसका उदाहरण हुन् । बर्माकी आङ् सान सुकी र श्रीलङ्काकी चन्द्रिका कुमारातुङ्गा पनि पारविारकि राजनीतिबाटै आएका हुन् । सुजातालाई अहिलेको विशिष्ट मोडमै स्थापित गर्दा प्रस्तावित समीकरणका सहयोगी सबै देशी-विदेशीको मद्दतले पार्टर्ीीत्रको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्न सकिने निष्कर्षकोइरालाले निकालेजस्तो देखिन्छ । यसो हु“दा राजनीतिको लगाम वंशभित्रै रहन पाउने पनि भयो ।
सुजाताको उत्थानको प्रयासलाई बाह्य समुदायको भूमिकाबाट पर्ूण्ा रूपमा अलग गर्न सकि“दैन । नेपाललाई आफ्नो परम्परागत नीतिको लगाममा डोर्याउने भारतीय योजना खासगरी नेपाली सेनाका जर्नेलहरू र माओवादी नेताबीच दर्ुइ चरणको वार्ता प्रकाशमा आएपछि अप्ठ्यारोमा परेजस्तो देखिन्थ्यो । सेना र माओवादी नजिकि“दा त्यसलाई चुनौती दिनसक्ने शक्तिको अभाव हुने र भारतको हात निकै कमजोर बन्न जाने यथार्थ सबैले बुझेकै पनि हो ।
त्यसमाथि पछिल्लो समय नेपालभित्र राष्ट्रियताको पक्षमा जनमत बढेको छ । आफूस“ग दरबार चिढिएको, माओवादी पनि भड्किएको, तर्राईको तरलता ठोस भई नसकेको र कुनै एक दललाई प्रयोग गरेर काम लिन सकिने अवस्था नरहेको आदि कारण भारतको छनोटमा गैरराजनीतिक शक्ति अर्थात् सेना पर्नु आर्श्चर्यको कुरा पनि रहेन । सेनाको नेतृत्वले पनि खासगरी सत्ता हत्याउने माओवादी रणनीतिलाई विफल पार्न भारतको र्समर्थन लिएर अगाडि बढ्ने र त्यो र्समर्थनलाई आफ्नो सुदृढीकरणका पक्षमा उपयोग गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ । अमेरकिाले त सेनाको कदमलाई सदाजसो साथ दि“दै आएको छ ।
सत्तामा सेनाको सुदृढीकरणका लागि उपलब्ध राष्ट्रिय पात्रहरूमा अरूभन्दा अगाडि सुजाता देखिन्छिन् । उनको सम्भावित उत्थानलाई राजावादीहरूले पनि साथ नदिने कुरा भएन । किनभने, नेपालको 'शान्ति' र 'अग्रगामी निकास'प्रति उनको दृष्टिकोण राजावादीहरूका लागि सबभन्दा मूल्यवान् छ । नेतृत्वका कारणले राजतन्त्र पक्षधरहरूबीचको ध्रुवीकरणले आकार ग्रहण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेस, एमाले र अन्यत्रका राज-र्समर्थकहरूलाई यो घटना थेग्रिने आधार बन्न सक्छ । अझ सुजाता नै सत्ताको केन्द्रविन्दु बनेको खण्डमा त राजा र्समर्थकहरू थेग्रिने प्रक्रिया चट्टानमा बदलिन्छ ।
तर्सथ, सुजाता प्रभृतिको उत्थानमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको फरकफरक स्वार्थसहितको र्समर्थन देखिन्छ । अमेरकिाले दरबार र सेनालाई कमजोर बन्न नदिने हतियारका रूपमा, भारतले नेपालभित्रको परििस्थतिलाई अझ बिगार्ने औजारका रूपमा र राजावादीहरूले आफू सग्लिने केन्द्रविन्दुका रूपमा सुजाताको नाममा चित्त बुझाउन सक्छन् ।
किन त २३ बुदे -
प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए सातदलीय गठबन्धनबीच पुस ८ गते भएको २३ बु“दे सम्झौताको औचित्य के त - वास्तवमा त्यो सम्झौता संविधानसभा निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धताका रूपमा आएको हो भन्ने कुरामै शङ्का छ, मुख्यतः दुइटा कारणले । पहिलो, जुन बु“दाहरूमा नया“ सहमति भएको भनिएको थियो, ती मङ्सिर ६ गते चुनाव नहुनुका मुख्य कारण थिए । दोस्रो, त्यो सहमति भारतीय गुप्तचर संस्था 'र'का प्रमुख अशोक चतर्ुर्वेदीस“ग गिरजिाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको भेटपछि मात्र भएको थियो ।
अझ भन्नुपर्दा २३ बु“दे सहमति वास्तवमा पुरानै सहमतिहरूमाथि गरएिको पुनःहस्ताक्षर मात्र थियो, जसलाई ओझेलमा पार्दै यसबीच धेरै नया“ राजनीतिक घटनाहरू भइसकेका छन् । जस्तो कि, सेनापति कटवालद्वारा सेना समायोजनसम्बन्धी सहमतिको विरोध, कोइराला र नेपालहरूद्वारा त्यसको अप्रत्यासित र्समर्थन, सेना समायोजनविरुद्ध विभिन्न छापाहरूमा निरन्तर प्रकाशित भइरहेका लेख-रचनाहरू, अनि त्यसस“गै सेनास“ग घनिष्ट सम्बन्ध रहेको मानिएकी सुजाता कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हर्ेन भनी दिइएको जिम्मेवारी आदि । यी घटनाक्रमले २३ बु“दे सम्झौता वास्तविक राजनीतिक सहमति नभई चैत महिनापछिको सम्भावित परििस्थतिलाई ध्यानमा राखेर बेग्लै तयारी गरीकन सातदलीय गठबन्धनलाई केही समय लम्ब्याउन चालिएको चाल हुनसक्ने सङ्केत मिल्छ ।
त्यो सम्झौता हुनुपर्ूव प्रधानसेनापति कटवालको दिल्ली भ्रमण, त्यहा“ भारतीय संस्थापनका उच्च व्यक्तिहरूस“ग भेटघाट, अर्कै कुनै बहानामा सुजाता कोइरालाले त्यहीबेला गरेको दिल्ली यात्रा, केही छापाहरूको रपिोर्ट अनुसार पर्ूवअमेरकिी राजदूत जेम्स एफ मोरयिार्टर्ीीे त्यहा“ उसैबेला भएको अर्थपर्ूण्ा उपस्िथति आदिले एउटा परदिृश्यतर्फइङ्गित गर्छ । स्मरण रहोस्, अमेरकिी विदेश मन्त्रालयमा दक्षिण एसिया क्षेत्र हर्ेर्ने सहायकमन्त्री रचिर्ड बाउचर निमोनिया भएर अस्वस्थ रहेकाले बङ्गलादेशमा राजदूत बनेर जान लागेका मोरयिार्टर्ीी उनको जिम्मेवारी कार्यवाहकका रूपमा केही समय सम्हालेका थिए ।
कुनै अघोषित सहमति भइसके तापनि प्रस्तावित समीकरणले ठोस आकार लिन नपाउ“दै परििस्थति नियन्त्रणबाहिर नजाओस् भन्नका लागि बा“की पक्षहरूलाई अलमल्याउन २३ बु“दे सहमतिको मञ्च खडा गरएिजस्तो देखिन्छ । किनभने, त्यसबेला माओवादीहरू केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीमा थिए र तिनले गर्ने निर्ण्र्ााे सडकको बाटो रोज्न सक्ने सम्भावना थियो । अनि, भारतीय हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमणविरुद्धको लहरले देश तात्ने प्रक्रियामा थियो । माओवादी र गैरमाओवादी पक्ष्ँहरूबाट राष्ट्रियताबारे केन्द्रित हुने र्सार्वजनिक क्रियाकलापले जनतालाई आकषिर्त गर्दै थियो ।
सेनाकेन्द्रित दाउपेच
चैत महिनापछि सत्तँ र सडकका दर्ुइ ध्रुव खडा हुन्छन् भन्नेमा अब धेरै शङ्का रहेन । तर, सत्तापक्षले के आधारमा देशलाई नेतृत्व दिन्छ भन्ने अझै पनि अस्पष्ट छ । चुनाव नभएपछि अन्तरमि संविधान र दलीय गठबन्धनको औचित्य रहन्न । अहिले जे-जस्तो समीकरणको सङ्केत देखि“दैछ, त्यसले पनि अन्तरमि संविधान स्वीकार गर्दैन । तर, ०४७ सालको संविधान ब्यू“ताउन पनि सजिलो छैन । किनभने, त्यसो गर्नासाथ देश चरम हिंसा र अराजकतातर्फधकेलिनेछ ।
दलहरूले दर्ुइ वर्षम्म संविधानसभा चुनाव गर्न नसकेका कारण राजाले संसद् पुनःस्थापना गरेझै“ ०६३ वैशाख ११ गतेको घोषणा उल्टाएर अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्नसक्ने सम्भावना रहेको तर्क पनि एकथरीले गर्दैछन् । तर, राजा यति बदनाम र कमजोर भएका बेला राजतन्त्र पक्षधरहरू पनि त्यस्तो सरकारमा बस्न आ“ट गर्ने स्िथति छैन । त्यसैले, सत्ताको मुख्य गैरराजनीतिक खेलाडी सेना नै बन्ने देखिन्छ । तर, भोलि सुजाता प्रभृतिलाई सत्ता-सि“ढीमा उचाल्ने मुख्य 'ब्याक फोर्स' सेना बन्यो भने एउटा कुराचाहि“ निश्चित छ, त्यसपछि यो फौज राजनीतिक लु“छाचु“डीको दलदलमा नराम्रोस“ग फस्नेछ ।
मन्त्री सुजातालाई उपस्थितिका लागि पत्र [ 2064-10-14 ]
गोरखापत्र समाचारदाता काठमाडौँ, माघ १३ गते । व्यवस्थापिका महिला सांसद समूहले बिनाविभागीयमन्त्री सुजाता कोइरालालाई जनआन्दोलनको भावना र उद्देश्यसम्बन्धमा छलफल गर्न समितिमा उपस्थितिका लागि पुनः पत्र पठाउने भएको छ । मन्त्री कोइरालाले राजसंस्थाका पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभएपछि महिला सांसद समूहले जनआन्दोलनको भावना र त्यसविपरीतका अभिव्यक्तिसम्बन्धमा छलफल गर्न आइतबार आमन्त्रण गरेको थियो ।
सांसद सुशीला नेपालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको समितिको बैठकमा मन्त्री कोइराला उस्थिति हुनुभएन । निर्धारित समयभन्दा दर्ुइ घण्टा ढिलासम्म उहाँ नआउनुभएपछि बैठकले पुनः आमन्त्रण गर्ने निर्ण्र्ाागर्यो ।
माओवादीस“ग सहकार्य जारी राख्ने कि त्यसलाई तोडेर दरबारतिर सम्बन्ध बढाउने विषयमा विवाद
सन्तोष आचार्य
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पर्ूवसञ्चार राज्यमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूमाथि उनकै गृहजिल्ला दार्चुलामा माओवादीहरूले कुटपिट गरेको घटना काङ्ग्रेस-माओवादी सम्बन्ध धमिल्याउन पर्याप्त त थियो नै, यसले काङ्ग्रेसभित्र पनि एकखालको हलचल पैदा गरििदयो । माओवादीहरूस“गको सहकार्यले काङ्ग्रेसलाई फाइदा नपुगेको भन्ने पार्टर्ीीेताहरूको एउटा समूह उक्त सहकार्यको पक्षमा रहेको समूहप्रति झन् आक्रामक बन्यो ।
काङ्ग्रेस पार्टर्ीीत्र विचारमा मतभेद देखिएको यो पहिलोपटक होइन । अन्तरमि सरकारको नेतृत्व गररिहेको यस पार्टर्ीीत्र राजतन्त्र र गणतन्त्रको विषयमा निकैअघिदेखि धुव्रीकरण हु“दै आएको थियो । राजतन्त्र र माओवादीलाई हर्ेर्ने फरक दृष्टिकोणका कारण उत्पन्न मतभेदले गर्दा अहिले काङ्ग्रेसभित्र दर्ुइथरी विचार समानान्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । र, छ दशक पुरानो यस पार्टर्ीीत्र यही विषयलाई लिएर दर्ुइखाले गुटले आकार पाउन थालेको छ । एउटा गुट, जो सरकार तथा पार्टर्ीी प्रभावशाली छ, माओवादीलाई साथमा लिएर गणतन्त्रकै बाटोमा लागिरहनुपर्ने पक्षमा छ । अर्को गुट माओवादीस“ग सहकार्य तोडेर राजसंस्थालाई निरन्तरता दि“दै अगाडि बढिरहेको छ । त्यसो त तेस्रो धार पनि छ, जो राजा र माओवादी दुवैस“ग निरपेक्ष न सापेक्ष रहनुपर्ने धारणा राख्छ ।
विभाजित काङ्ग्रेस एक भएपछि पार्टर्ीी गति लिने विश्वास गरेका अधिकांश पार्टर्ीीार्यकर्ताहरू पनि अहिले यिनै कित्तामा बा“डिन थालेका छन् । काङ्ग्रेसभित्रको धुव्रीकरणले पार्टर्ीी्क्तिभित्र मात्र होइन, त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत देखिएको छ । कतै काङ्ग्रेस फेर िविभाजित अवस्थामा पुग्ने त होइन भन्ने आशङ्कासमेत गर्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टर्ीीभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालाको उमेर र स्वास्थ्य प्रतिकूल हु“दै गए पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा परपिक्वता तथा सङ्गठित भाव देखिएको छैन । उनीहरू वैचारकि अलमलमा परेका छन् ।
समूह नम्बर एक
दर्ुइ वर्षघि माओवादीस“ग १२ ब“ुदे समझदारी गरेदेखि नै उसलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन प्रयत्नरत काङ्ग्रेसभित्रको एउटा समूह अझै पनि माओवादीलाई साथमा लिएरै हि“ड्नुपर्ने र राजालाई नारायणहिटी दरबारबाट सदाका लागि बिदा गर्नुपर्ने पक्षमा छ । कुनै पनि र्सतमा संविधानसभा निर्वाचनपर्ूव माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिबाहिर जान दिन नहुने मान्यता राख्छ यो समूह । यस्तो मान्यता राख्नेहरूमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, नरहर िआचार्य आदि रहेका छन् ।
पार्टर्ीीत्रका विपक्षीहरूले यस समूहलाई माओवादीको पिछलग्गू मात्र भन्ने गरेको छैन, माओवादीलाई पुलपुल्याएर अराजक बन्न सघाएको आरोपसमेत लगाउने गरेका छन् । तर, यस समूहका नेताहरू माओवादीलाई पाखा लगाउ“दा अर्को राजनीतिक दर्ुघटना निम्त्िाने मात्र होइन, शान्ति प्रक्रियाका क्रममा हालसम्ममा प्राप्त सबै उपलब्धिहरू बेकामे हुने बताउ“छन् । राजसंस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने विपक्षी गुटको वकालत गधालाई पखालेर गाई बनाउने र्सकसजस्तो हुने यस समूहको तर्क छ ।
जनआन्दोलन-२ ले माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन र राजसंस्थाको अन्त्य गर्न 'म्यान्डेट' दिएको बताउ“दै अहिले पुनः राजसंस्थाको पक्षमा झुकाव देखाउनुको कुनै औचित्य र आधार नभएको केन्द्रीय सदस्य नरहर िआचार्यको तर्क छ । उनी माओवादीको विरोध गरेजस्तो गरेर राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्नुको कुनै महत्त्व नभएको बताउ“छन् । भन्छन्, "माओवादीको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन ।"
समूह नम्बर दुइ
माओवादीस“ग न दूरी न नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्ने मान्यता यस समूहले त्यतिखेरैदेखि राख्दै आएको हो, जतिखेर भारतको राजधानी नया“दिल्लीमा सात दल र माओवादीबीच १२ बु“दे सहमति भएको थियो । यस समूहले त्यतिबेलैदेखि माओवादी एजेन्डामा फसेर काङ्ग्रेसले आफ्नो मौलिकता र पहिचान गुमाउ“दै गएको धारणा अघि सार्दै आइरहेको छ । माओवादीको लहलहैमा लागेर पार्टर्ीीसले थापेको राजनीतिक 'एम्बुस'मा परसिकेको तर्क यसका पक्षधरहरूको छ । साथै माओवादीस“गको सहकार्यले पार्टर्ीीई मात्र नभई मुलुकको र्सार्वभौमिकता, अखण्डता र विधिको शासनमा समेत खलल पुगेको उनीहरूको निचोड छ ।
यस समूहका अगुवा हुन्, पार्टर्ीीहामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ । उनलाई साथ दिनेहरूमा गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, विनयध्वज चन्द आदि रहेका छन् । माओवादीस“ग जारी सहकार्य तोडिहाल्नुपर्ने यस समूहको प्रमुख मुद्दा हो । माओवादीलाई साथमा लिएर हि“ड्दा काङ्ग्रेसले आफ्नो मौलिक चरत्रि गुमाउ“दै गएको महामन्त्री गुरुङको तर्क छ । भन्छन्, "पार्टर्ीीेतृत्व आफूलाई माओवादीस“गै विर्सजन गर्ने दिशातिर गइरहेको छ ।"
यस समूहले पार्टर्ीीेन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउन पार्टर्ीीेतृत्वसमक्ष बारम्बार माग पनि गरेको छ । तर, त्यसको सुनुवाइ नभएको उनीहरू बताउ“छन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरूले आफूहरूले उठाउ“दै आएको मुद्दालाई पार्टर्ीीेतृत्वले गम्भीरतापर्ूवक नलिए आफ्नो पहलमा महाधिवेशनसमेत बोलाउने चेतावनी दिन थालेका छन् । र, आफ्नो धारणा कार्यकर्तासमक्ष पुर्याउन गोष्ठी-कार्यक्रमहरू पनि गर्दैछन् । पछिल्लोपटक यस समूहले माओवादीविरुद्घ र राजसंस्थाको निरन्तरताको पक्षमा पोखरामा एकदिने गोष्ठीसमेत राखेको थियो । माघ १२ गते पार्टर्ीीे भ्रातृ सङ्गठन, नेपाल किसान सङ्घका सभापति भानु सिग्देलले संयोजनमा सो कार्यक्रम भएको थियो । तर, गोष्ठीस्थलमै पार्टर्ीीार्यकर्ताहरूले विरोध जनाएपछि दर्ुइ पक्षबीच झडप हुने स्थितिसमेत बन्न पुग्यो ।
माओवादीप्रति निकै आक्रामक देखिने केन्द्रीय सदस्य विनयध्वज चन्द आफूहरूले गलत दिशातिर गइरहेको पार्टर्ीीई सही बाटोमा ल्याउन दबाब समूहको भूमिका खेलेको बताउ“छन् । आफूहरूले माओवादीस“ग पार्टर्ीी सहकार्य गरेर उसका हरेक मागमाथि सहीछाप लगाउन थालेदेखि नै पार्टर्ीीेतृत्वलाई खबरदारी गरेको तर नेतृत्वले गम्भीरतापर्ूवक नलिएको उनको गुनासो छ । तर, अहिले आएर आफूहरूले माओवादीको कार्यशैलीविरुद्घ उठाउ“दै आएको मुद्दा प्रमाणित ह“ुदै गएको उनको तर्क छ । भन्छन्, "अब त पार्टर्ीीेतृत्वको माओवादीप्रति मोहभङ्ग हुनुपर्ने हो ।" उनको भनाइ केन्द्रीय सदस्य बडूमाथि गरएिको आक्रमण र 'जनपरष्िाद्' ब्यू“ताउने माओवादी निर्ण्र्ाा्रति लक्षित थियो ।
यस गुटस“गै नहि“डे पनि ठ्याक्कै यसकै विचारलाई बारम्बार अघि सार्दै आएकी अर्की पात्र हुन्, प्रधानमन्त्रीपुत्री तथा बिनाविभागीय मन्त्री सुजाता कोइराला । 'राजा खराब भए पनि राजसंस्था खराब हुन नसक्ने' भन्दै उनले कुनै न कुनै रूपमा राजसंस्थाको निरन्तरताको पक्षमा मन्त्री नियुक्त भएपछि पनि बोल्दै आएकी छन् ।
कोइरालाको द्विमुखी नीति
माओवादीस“ग 'न दूरी न नजिकको सम्बन्ध' राख्ने विचार अगाडि सार्दै आएको समूह पनि छ काङ्ग्रेसमा । यद्यपि यसमा अनेक प्रवृत्ति र अनेक गुट-उपगुटहरू समाहित देखिन्छ । आफूलाई यही 'तटस्थ' समूह अर्न्तर्गत राख्न चाहनेमध्येका हुन्, ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ । आफूहरूले कुनै लोभ, लालच वा कसैको भड्कावमा नभई मुलुकको र्सार्वभौमिकता र अखण्डतामा कुनै खलल नपुगोस् भन्ने आशयले मध्यमार्गी धार, जुन काङ्ग्रेसको पहिचान र विशेषता हो, मा अडेको बताउ“छन् । "काङ्ग्रेसले राजा र कम्युनिस्टहरूस“ग न दूरी न टाढाको मध्यमार्गी धार कहिले छोडनु ह“ुदैन । त्यो छोड्नासाथ मुलुक सङ्कटमा फस्छ," उनले बताए ।
काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले भने 'माओवादीमुखी' र 'राजामुखी' दुवै समूहलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्न दिएको देखिन्छ । किनभने माओवादीस“गको सहकार्य कोइरालाका लागि बाध्यता हो । त्यो सहकार्य कुनै पनि बेला तोडिनसक्छ भन्ने आशङ्का पनि उनलाई छ । त्यसैले होला, उनले पार्टर्ीीत्र माओवादीस“गको सहकार्यविरोधी वा राजसंस्थाको निरन्तरताको पक्षधर रहेकाहरूमाथि कहिल्यै अनुशासनको डन्डा चलाउन चाहेनन् । एक काङ्ग्रेस नेताका शब्दमा, "गिरजिाबाबु नेपाली राजनीतिको बजारमा एउटै पसल मात्र चलाएर बस्ने स्वभावको हुनुहुन्न, सधै“ विकल्प लिएर हि“ड्ने उहा“को पुरानै शैली हो ।"
The rapidly growing voices within the Nepali Congress heavyweights favouring the king’s place and the complete silence of the prime minister in this regard signify his feeble appreciations and support to these voices.
BY Prakash C. Ghimire
Some people get it with their competencies, commitments, contributions and recognitions, others achieve it by virtue of their capacity to bow and scrape, however, for Mrs. Sujata Jost, it was neither of these when she got appointment as a minister in the cabinet led by her father. Playing many fouls in the game of politics, throwing her weight around and flexing her muscles, she has finally run the show. She might be feeling on the top of the world with this achievement, however, her inclusion in the cabinet followed by her repeated shriek in favour of the redundant monarchy has hit majority of the Nepalese where it hurts most. She has become successful to twist the octogenarian prime minister around her little finger. In a situation when everybody’s eyes were focussed towards the ailing prime minister to see him lean backwards in favour of the country and its people, he has kicked everybody in the teeth. What could be the underlying reasons for the prime minister behind the induction of his own daughter as the minister without portfolio endangering his glorious political career? Is this the outcome of some coercion to counterbalance the internal power struggle within the Nepali Congress or a calculated move to fulfil a hidden motive? Or is this the result of a mere changed power equation within the Koirala family?
Nepalese political amphitheatre has been affected, positively as well as adversely, time and again with the rise and fall of political players in and around the Koirala family. The power equation within the Koirala family has changed significantly after the death of Nona Koirala, who was considered to be the major source of inspiration as well as a close political aide for prime minister Koirala. The prime minister was reported to be taking political decisions acknowledging the instructions and appreciating the aspirations of Nona Koirala. He never dared to challenge the prepositions of his beloved sister-in-law. Despite being the first daughter, Sujata was not able to surpass the politically heavy weight Nona. The unexpected entry of Dr. Sekhar Koirala in the political arena as a heavyweight player regardless of the approval from majority of family members including Sujata, and his projection to play a pivotal role in the peace process was an indication of the supremacy of Nona Koirala during her heydays. The political anguish that was nurturing in disguise within the anti-Nona camp suddenly found its way after her death which was manifested in the unsolicited remarks that Sujata made time and again. The present day’s marginalisation of Dr. Sekhar despite his potentials and the emergence of Sujata as a strong political figure even without any aptitude is the pinnacle of the dominance of anti-Nona camp in manipulating the prime minister. This change in power equation has now reached the climax with the awarding of a berth in the cabinet for Sujata despite her repetitive assault to the interim constitution.
Sujata has been powerfully lobbying a space for the king in contrary to the mandate of her own party Nepali Congress which, through its general convention, had decided to go for republican system. She has been standing firmly in favour of the king sidelined even by the political parties of the royalists, at a time when her own father, the prime minister who used to advocate strongly a levelled ground for the king, had positioned himself, at least in words, against the continuation of monarchy in Nepal . Sujata’s open support to the so-called Madhesi movement which is considered by many to be the conception of the royalists to foil the Constituent Assembly (CA) poll and serve the interest of India, is the evidence that she is favouring the king not only in words but also in deeds. The present care-taker government has in its shoulder the important responsibility of conducting CA election, which has been believed as the only remedy to so many chronic diseases prevailing in the Nepalese society, in free and fair manner. Inclusion of a controversial person like Sujata in the cabinet has raised many eyebrows as she has been ardently advocating for the revival of the 1990 constitution rather than the CA polls. The statement of a cabinet member against the spirit of the interim constitution is not only a serious violation of political norms and values but also an offence against the state.
The attribute of the present cabinet is so delicate that it can stop functioning at any time even with a minor grudge from any of the coalition partners. The prime minister has in his shoulder a gigantic responsibility of managing the conflicts and controversies to prevent the cabinet from derailing. However, the inclusion of his own daughter, having controversial track records, in the cabinet without seeking consensus within the collaborating partners is certainly a move that does more harm than good for the interest of the country. The discontents sprouting in the parliament against the statements that are being articulated by Sujata and her contentious character indicate that her inclusion in the cabinet will be very costly not only to the prime minister but also for the peace seeking Nepalese. More controversies and confrontations are expected in the days to come if Sujata does not correct herself by acknowledging the spirit of the peoples’ movement that has been instrumental in placing her in the present position.
Is this a deliberate move of the prime minister and his allies – a part of the grand design to save the monarchy? Or a despondent move to establish his own daughter as a political inheritor? Is the prime minister, through the inclusion of a strong advocate of the monarchy in the cabinet, giving clear and strong message to those who are lobbying for republican Nepal that he, too, stands firmly in favour of the king? Possibility of this assumption could not be ruled out. After all, he was also strongly advocating a space for the king despite the verdict of the popular movement which paved way for him to become the historic prime minister and head of the state. How can anyone believe that the prime minister was not warned by the advisors when he was going astray? The rapidly growing voices within the Nepali Congress heavyweights favouring the king’s place and the complete silence of the prime minister in this regard signify his feeble appreciations and support to these voices. A berth in the cabinet for his ‘royalist’ daughter might be the desperate effort to rationalise such voices and capacitate them either to thwart upcoming CA polls or to lobby strongly in favour of the king’s place. If the intention is to obstruct the CA polls, the prime minister is betraying the people and playing against the sentiments and aspirations of all those who are expecting good to happen under his leadership. If Sujata’s becoming a minister is to counterbalance internal power struggle within the Nepali Congress and ensure safe landing of the peace process, it might be excusable. In contrary, if the move is to encourage and strengthen the royalists’ capacity to thwart the CA polls or guarantee the king’s place in the Nepalese constitution, the prime minister will be compelled to pay the cost of betrayal in the future.
The prime minister, who is in the last inning of his political life, should realise the fact that there is no other proper way than to believe in peoples’ power, tell them the truth and treat them like human beings. History has shown that Nepali people are not intimidated by danger and they are far more willing to sacrifice for the country than most politicians suspect. If the sentiments of people are not taken care, another accident will surely happen. The prime minister need to learn from the past and should not rely on the historic clichés to dictate future actions when it comes to the fate of the monarchy in the country. He should utilise the last golden opportunity provided to him in this critical juncture of his political career wisely and obediently complying with the mandate of the people’s movement. To be a great leader he has to appreciate the sentiments of the majority of the people. Greatness does not come by pursuing greatness; it comes through the steady application of intelligence, guts and nerve to the pursuit of honourable ends. For the ailing prime minister, the ‘time’ has been giving many opportunities to be established as a great leader and, if he fails to respond to this last chance wisely, history will not forgive him.
(Civil Engineer by profession, Prakash C. Ghimire is associated with Netherlands Development Organisation (SNV) as a Senior Advisor for Renewable Energy Programmes in seven Asian and African countries with the duty station in Phnom Penh, Cambodia. He can be reached at: prakashchgh@gmail.com)
सुजाताका ज्वाइलाई गैरकानुनी जागिर रामप्रसाद दाहाल/नया पत्रिका 2007-10-17,Wednesday, काठमाडौं, २९ असोज प्रधानमन्त्रीपुत्री सुजाता कोइरालाले बंगलादेशी ज्वाइ“ रुवेल चौधरीलाई गैरकानुनीरूपले जागिर दिएकी छिन् । रुवेल पर्यटक भिसामा नेपाल आएका हुन् । पर्यटकको रूपमा नेपाल आएकाहरूले काम गर्न नपाउने प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्रीकी छोरी सुजाताका लागि भने सो कानुन अमान्य भएको छ ।
बंगलादेशी नागरिक रुवेलले दुइ महिनाअघि सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्टमा जागिर पाएका हुन् । 'सुजाताले ज्वाइ“लाई जागिर खुवाउन कानुनविपरीत ट्रस्टबाटै निर्ण्र्ाागराएकी छिन्,' ट्रस्टका एक पदाधिकारीले भने, 'उनको यो स्वेच्छाचारी निर्ण्र्ााो सरकारी छानविन हुनुपर्छ ।'
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नवीन घिमिरे त्यस्ता विदेशीले गैरकानुनीरूपमा काम गरेको पाइए पक्राउ गरी बयान लिने बताए । उनले पर्यटन भिसामा नेपाल आएर काम गरेको आरोपमा ५० हजार रुपैया“सम्म जरिवाना गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि बताए । तर, शक्तिको सामु सरकार निरीहजस्तै देखिएको छ ।
रुवेलले नेपालमा जागिर पाएकोमा समाज कल्याण परिषद् पनि आर्श्चर्यमा छ । परिषद्का निर्देशक राजु जोशीका अनुसार रुवेललाई जागिर दिन ट्रस्टले अनुमति लिएको छैन । 'हामीले त्यस्तो अनुमति नै दिन मिल्दैन,' जोशी भन्छन् ।
नेपाल र दाता मुलुकको सरकारबीच तथा विदेशी गैसस र समाज कल्याण परिषद्बीच हुने सम्झौतामा उल्लेखितबाहेक कुनै विदेशीले नेपालको गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न पाउदैन । 'सुष्मा ट्रस्टमा काम गर्ने गरी जर्मनी संस्था इन्टरप्लास्टले नेपालको समाज कल्याण परिषद्स“ग सम्झौता गरेको छ, जर्मनबाहेक अरूले त्यहा काम गर्न मिल्दैन,' जोशीले नया पत्रिकासग भने ।
ट्रस्टसूत्रका अनुसार, सुजाताको निवास मन्डिखाटारमै बस्ने रुवेललाई मासिक ५० हजार रुपैया तलब र गाडी दिइएको छ । उनलाई 'सिनियर कन्सल्टेन्ट' भनिएको छ, कामचाहि कार्यकारी निर्देशककै दिइएको छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुसुमराज श्रेष्ठले ट्रस्ट छाडेपछि भदौदेखि रुवेललाई ल्याइएको हो ।
रुवेललाई सुजाता आफैंले हस्ताक्षर गरेर नियुक्तिपत्र दिएकी छिन् । कार्यालयमा रर्ेकर्डसमेत नराखिएको नियुक्तिपत्रमा स्वयंसेवी भनी अर्थ्याउन मिल्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको ट्रस्टसूत्रले नया“ पत्रिकालाई जानकारी गराएको छ ।
रुवेल आफ्नी सुत्केरी पत्नी मेलिनी जोस्टका साथ ट्रस्टको कार्यालय आउ“छन् । 'दिनहुजसो श्रीमती र बच्चा लिएर आउ“छन्,' ट्रस्टका एक कर्मचारी भन्छन्, 'हाम्रो सर -रुवेल) लाई अफिस पनि ससुरालीजस्तो छ ।'
नया पत्रिकाले धेरै प्रयास गर्दा पनि नियुक्तिबारे रुवेलले कुराकानी गर्न चाहेनन् । ट्रस्टकी प्रोग्राम म्यानेजर रञ्जु पाण्डेले चाहि“ रुवेलले 'स्वयंसेवी'का रूपमा काम गरिरहेको बताइन् । उनले रुवेलको नियुक्तिबारे समाचार नबनाउन नया“ पत्रिकालाई दबाब पनि दिइन् । 'तपार्इं -नया“ पत्रिका) लाई यो कुरो कसले भन्यो, जसको बारेमा लेख्ने हो ऊस“ग अनुमति नलिई जे पायो त्यही लेख्न पाइन्छ -' पाण्डेले धम्कीको स्वरमा भनिन्, 'अनुमति नलिई नलेख्नु होला, नत्र...।'
झलक गैरे(नेपालगन्ज)काबिहानै डाकिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालगन्जका अधिकांश पत्रकारको जमघट थियो। पत्रकारभन्दा दोब्बर संख्यामा कार्यकर्ताहरू सम्मेलन कक्षमा थिए।
निर्धारित समयभन्दा १ घण्टा ढिलो पत्रकारमाझ पुग्नुभएकी नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रधानमन्त्रीपुत्री सुजाता कोइरालाले पत्रकारलाई आरोप लगाउँदै आफना कुरा शुरू गर्नुभयो- पत्रकार भ्रम र्छछन्।
एक साता लामो पश्चिम नेपालको भ्रमणमा रहनुभएकी प्रधानमन्त्रीपुत्री कोइरालाको सोमबार निकै व्यस्ततामा बित्यो। उहाँको पूवनिर्धारित सेड्युल’मा दोब्बर कार्यक्रम थपिएका थिए। थपिएकै कार्यक्रममा पहिलो थियो- पत्रकार सम्मेलन।
पत्रकारले नबोलेका कुरा दिएर भ्रम मात्र र्छर्ने काम गरेका छन् भन्दै शुरू गर्नुभयो( गृहमन्त्री र माओवादीको सत्तोसराप। नेपालगन्जमा भएका आधा दिनका आधा दर्जन कार्यक्रममा कोइरालाले शान्तिसुरक्षाको अवस्था दिनप्रतिदिन बिगँदै गएको कुरामा जोड दिँदै गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजीनामाको विकल्प नरहेको बताउनुभयो।
गृहमन्त्रीलाई संविधानसभाको निर्वाचनको बाधकका रूपमा अघि सार्दै नेत्री कोइरालाले भन्नुभयो- गृहमन्त्री र माओवादीबीच साँठगाँठ छ।’
२०४७ सालको संविधानमै टेकेर नयाँ राजनीतिक निकास दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएकी नेत्री कोइरालाले अन्तरिम संविधानलाई ऊँटजस्तो कुरूप रहेको आरोप लगाउनुभयो। अन्तरिम संविधानको औचित्य समाप्त भएको बताउँदै उहाँले पुरानै संविधान फिर्ता ल्याए समस्या हल हुने धारणा राख्नुभयो।
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका दुवै प्रहरी प्रमुखसँग भेटघाट गर्नुभएकी नेत्री कोइरालाको स्वागतमा सयौं कार्यकर्ता अगाडि-पछाडि थिए। पौने ४ बजे कैलालीतर्फप्रस्थान गर्नुअघि उहाँले कांग्रेस कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्नुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय अपांग दिवस पारेर आयोजित सुषमा कोइराला मेमोरियल ट्रस्टमा ³वील चेयर वितरण गर्न पुग्नुभएकी ट्रस्टकी अध्यक्ष कोइरालालाई स्वागत गर्न विद्यार्थी झन्डै डेढ घण्टा उभिनुपरेको थियो। कोइरालासँग सांसदहरू सुशीला स्वाँर, काशी पौडेल, जनकराज गिरी र तरुण दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ।
कुरा एक साताभन्दा अलि अगाडिको हो । अमेरकिाबाट आएका पत्रकारहरूको टोली बालुवाटार जाँदै थियो । मिडिया एक्सचेञ्ज प्रोग्राम अन्तर्गतको कार्यक्रममा आफू सहभागी भएको र त्यसकै 'फलोअप' का रूपमा अमेरकिी पत्रकारहरू यहाँ आएकाले मैले पनि तिनको पछि लागेर प्रधानमन्त्री निवास जान चाहेँ । मेरा निम्ति त्यो त्यति सजिलो भने थिएन । ती पत्रकारसँगको 'डिनर' मा काङ् ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रधानमन्त्री-पुत्री सुजाता कोइराला पनि आएकी रहिछन् । उनैले बालुवाटारमा भेटघाट मिलाउने भएकीले मेरो जाने कार्यक्रम तय भयो । मैले प्रायः अहिलेका अधिकांश नेताको अन्तर्वार्ता लिएँ । तत्कालीन सम्पादक किशोर -नेपाल) दाइले भन्नुभएथ्यो, "प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिन सके तिमी र पत्रिका दुवैलाई राम्रो हुन्छ ।" तर, प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालासँग प्रत्यक्ष भेटघाट र प्रश्नोत्तर गर्ने इच्छा भने पूरा हुनसकेको थिएन । अमेरकिी पत्रकारहरूको नेपाल आगमनले त्यो साइत जुराइदियो ।
बिहानको ८ बजेको थियो । प्रधानमन्त्री निवासको 'गेस्ट रुम' मा पुगेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता अशोक पोखरेल र मलाई सुजाताले भनिन्, "अमेरकिनले कुरा गरेपछि तिमीहरूलाई बोलाउँला । " अमेरकिाको नेसनल पब्लिक रेडियो का संवाददाता रनिा अडवानी, जर्ज वासिङ्टन युनिभर्सिटीमा पत्रकारतिा पढाउने प्रोफेसर माइकल जुकरम्यान, विभिन्न रेडियोमा कन्सल्टेन्सी गर्ने साउन्ड इन्जिनियर टम कोरमोनेस्की र देल्फी इन्टरनेसनल नामक संस्थाका कार्यक्रम अधिकृत भ्लाड स्पेन्सर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेमा थिए ।
करबि पाँच मिनेटपछि म र अशोकलाई भित्र बोलाइयो । प्रधानमन्त्री कोइराला रनिालाई अन्तर्वार्ता दिँदै रहेछन् । सुजाताले बडो प्रशंसा गरेर मेरो परचिय गराइन् । त्यसले मलाई के फरक पर्ने हो र ! बरु प्रधानमन्त्रीसँग भएका कुरा लेख्न पाउनु ठूलो कुरा हो एउटा संवाददातालाई । पत्रकारतिासम्बन्धी प्रश्नोत्तर चले । तर, सुजाताले मलाई केही नलेख्न भनिन् ।
देशका जल्दाबल्दा घटना सब ओझेलमा परेजस्तै थिए त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीका लागि । त्यसैले ती अमेरकिीले करबि एक घन्टाको समय पाए । हुन त अमेरकिीहरू आ-आफ्ना ठाउँमा विशेषज्ञ र ख्याति कमाएकाहरू नै थिए । तैपनि, ती त्यस्ता होइनन्, जसलाई प्रधानमन्त्रीले यति महत्त्व दिनु परोस् । १५ मिनेट त बालुवाटार प्राङ्गणमा फोटो खिचाउनमै बित्यो । मानौँ, कुनै म्युजिक भिडियोको सुटिङ्् भइरहेको छ । यसका साक्षी थिए, प्रधानमन्त्रीका विदेश सल्लाहकार डा सुरेशराज चालिसे र नवनियुक्त सल्लाहकार आदित्य बराल । सुजाताको चाहना र खैरो छाला भएका मान्छे भए पुग्ने रहेछ प्रधानमन्त्रीलाई पनि । प्रधानमन्त्री र उनकी पुत्रीको विदेशी मोह देखेपछि लाग्यो, अन्तर्वार्ता लिन्छु भन्ने मेरो सोच कति निरर्थक रहेछ ।
and it begins - on Day 1 Trump will begin operations to deport millions of undocumented immigrants
Travel Document for TPS (approved)
Those who are in TPS, what’s your backup plan?
All the Qatar ailines from Nepal canceled to USA
MAGA and all how do you feel about Trumps cabinet pick?
MAGA मार्का कुरा पढेर दिमाग नखपाउनुस !
NOTE: The opinions
here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com.
It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address
if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be
handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it.
- Thanks.
सुजाता कोइरालालाई मन्त्री बनाउनुभन्दा एक दिनअघि पुस २५ गते सा“झ । नियमित स्वास्थ्य जा“च्ने चिकित्सक डा मनबहादुर केसीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालास“ग भेटघाट गरेको थियो । टोलीमा डा शेखर कोइराला पनि थिए । कुराकानीका क्रममा कोइरालाले आफ्ना सहयोगीका बारेमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे, "बालकृष्ण -निजी सचिव बालकृष्ण दाहाल)ले पनि अपडेट गरेन, गृहमन्त्रीले पनि धान्न सकेन, सुजाता पनि जथाभावी बोल्दै हि“ड्छे ।" भेटमा सहभागीले अनुमान लगाए, पक्कै पनि शेखरलाई 'केही दिन' लागिएजस्तो छ ।
एक साताअघि बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त सुजाता कोइराला काठमाडौ“को मण्डिखाटारमा झन्डै अढाइ रोपनीको कम्पाउन्डसहितको
सरकारी ठेक्का, नियुक्ति र सरुवा-बढुवा मात्र होइन, पिता शक्तिमा भएका बेला विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा कारोबार गर्ने वातावरण मिलाएर ठूलै सेयरसमेत हात पारनि् सुजाताले । जस्तो, नेपाल रेडियो पेजिङ् । चिनिया“हरू नेपालमा पेजर सेवा चलाउन चाहन्थे तर सरकारले स् वीकृति दिएन । त्यसैले मेयान जे भन्ने चिनिया“ दूतावासका द्वितीय आर्थिक सचिवले सुजातास“ग सर्म्पर्क गरे । सबै लगानी चिनिया“ पक्षले गर्ने र कम्पनीको संरक्षण गरेबापत भनेर २० प्रतिशत सेयर उनलाई दिने सहमति भयो । तर, कम्पनीले कमाएको नाफाबाट २० प्रतिशत हिस्सा खान सबै काम मिलाउने सुजाताले नाफा भने हात पार्न सकिनन् किनभने नेपाल पेजिङ्ले नाफा कमाउनुअगावै नेपालमा मोबाइल फोन र्सवसुलभ भइहाल्यो । नेपाल पेजिङ् धराशयी हुन पुग्यो ।
सुजाताको अगुवाइमा सञ्चालित सुष्मा कोइराला मेमोरयिल ट्रस्टका गतिविधि पनि विवादरहित छैनन् । काठमाडौ“कै सा“खुमा देखिएको एउटा विवादलाई हेरौ“ । त्यहा“ अस्पतालका लागि भनेर कित्ता नम्बर १८२ अर्न्तर्गत रहेको १ सय १६ रोपनी १० आना र्सार्वजनिक जग्गामध्ये ८२ रोपनी ट्रस्टलाई प्रयोग गर्न दिने निर्ण्र्ाा०५३ पुस २५ गते मन्त्रिपरष्िाद्बाट गराइयो । त्यसबाट स्थानीय बासिन्दाको गौचरण, खेलमैदान, पानीघाटदेखि चिहानसम्म ट्रस्टमा पर्न गयो । 
अनस्ट-ए-मोइन कोइराला चौधरी । नेपाली समाजमा अनौठो लाग्ने यस नामको शिशुको जन्मदर्ता काठमाडौ“ जिल्ला महाङ् काल गाविस कार्यालयमा गत असार ११ गते भएको छ । बाबुको नाम रुवेल चौधरी र आमा मेलानी रोसा जोस्ट कोइराला । बाबुको स्थायी ठेगाना ः महाङ्काल-८ । अस्थायी ठेगाना ः ऐ । नागरकिता ः बङ्गलादेशी । 
के छोरी भएकै कारण मात्र गिरजिाप्रसाद कोइरालाले सुजातालाई मन्त्री -अथवा भनौ“ छाया प्रधानमन्त्री) बनाएका हुन् - छोरी भएकीले उनी प्रधानमन्त्री कोइरालाको सबभन्दा भरपर्दो हुनसक्नु त स्वाभाविक छ तर अहिलेको विस्फोटक अवस्थामा नकारात्मक छवि बोकेकी छोरीलाई पारविारकि कारणले मात्र यस ठाउ“मा ल्याउने आ“ट गर्न कोइरालालाई समेत गाह्रो छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पर्ूवसञ्चार राज्यमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूमाथि उनकै गृहजिल्ला दार्चुलामा माओवादीहरूले कुटपिट गरेको घटना काङ्ग्रेस-माओवादी सम्बन्ध धमिल्याउन पर्याप्त त थियो नै, यसले काङ्ग्रेसभित्र पनि एकखालको हलचल पैदा गरििदयो । माओवादीहरूस“गको सहकार्यले काङ्ग्रेसलाई फाइदा नपुगेको भन्ने पार्टर्ीीेताहरूको एउटा समूह उक्त सहकार्यको पक्षमा रहेको समूहप्रति झन् आक्रामक बन्यो । 
दर्ुइ वर्षघि माओवादीस“ग १२ ब“ुदे समझदारी गरेदेखि नै उसलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन प्रयत्नरत काङ्ग्रेसभित्रको एउटा समूह अझै पनि माओवादीलाई साथमा लिएरै हि“ड्नुपर्ने र राजालाई नारायणहिटी दरबारबाट सदाका लागि बिदा गर्नुपर्ने पक्षमा छ । कुनै पनि र्सतमा संविधानसभा निर्वाचनपर्ूव माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिबाहिर जान दिन नहुने मान्यता राख्छ यो समूह । यस्तो मान्यता राख्नेहरूमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, नरहर िआचार्य आदि रहेका छन् । 
माओवादीस“ग न दूरी न नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्ने मान्यता यस समूहले त्यतिखेरैदेखि राख्दै आएको हो, जतिखेर भारतको राजधानी नया“दिल्लीमा सात दल र माओवादीबीच १२ बु“दे सहमति भएको थियो । यस समूहले त्यतिबेलैदेखि माओवादी एजेन्डामा फसेर काङ्ग्रेसले आफ्नो मौलिकता र पहिचान गुमाउ“दै गएको धारणा अघि सार्दै आइरहेको छ । माओवादीको लहलहैमा लागेर पार्टर्ीीसले थापेको राजनीतिक 'एम्बुस'मा परसिकेको तर्क यसका पक्षधरहरूको छ । साथै माओवादीस“गको सहकार्यले पार्टर्ीीई मात्र नभई मुलुकको र्सार्वभौमिकता, अखण्डता र विधिको शासनमा समेत खलल पुगेको उनीहरूको निचोड छ । 
कुरा एक साताभन्दा अलि अगाडिको हो । अमेरकिाबाट आएका पत्रकारहरूको टोली बालुवाटार जाँदै थियो । मिडिया एक्सचेञ्ज प्रोग्राम अन्तर्गतको कार्यक्रममा आफू सहभागी भएको र त्यसकै 'फलोअप' का रूपमा अमेरकिी पत्रकारहरू यहाँ आएकाले मैले पनि तिनको पछि लागेर प्रधानमन्त्री निवास जान चाहेँ । मेरा निम्ति त्यो त्यति सजिलो भने थिएन । ती पत्रकारसँगको 'डिनर' मा काङ् ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रधानमन्त्री-पुत्री सुजाता कोइराला पनि आएकी रहिछन् । उनैले बालुवाटारमा भेटघाट मिलाउने भएकीले मेरो जाने कार्यक्रम तय भयो । मैले प्रायः अहिलेका अधिकांश नेताको अन्तर्वार्ता लिएँ । तत्कालीन सम्पादक किशोर -नेपाल) दाइले भन्नुभएथ्यो, "प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिन सके तिमी र पत्रिका दुवैलाई राम्रो हुन्छ ।" तर, प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालासँग प्रत्यक्ष भेटघाट र प्रश्नोत्तर गर्ने इच्छा भने पूरा हुनसकेको थिएन । अमेरकिी पत्रकारहरूको नेपाल आगमनले त्यो साइत जुराइदियो ।